
मनाङ, १७ चैत – जिल्लाका सबै पालिकामा गोदामघर निर्माण गरिने भएको छ । गृह मन्त्रालयको निर्णयानुसार विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले जिल्लाका चारवटै पालिकामा गोदामघर निर्माण गरिने भएको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातृका आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले विपद्मा जिल्लावासीलाई सुरक्षित राख्न गोदामघर निर्माण गर्ने निर्णय भएको हो । चारवटै पालिकामा खुला क्षेत्र पहिचान गरी विपद्का बेला उपयोग गर्नेगरी आवश्यक सामग्री र सुरक्षित बसोबासका लागि गोदामघर निर्माण गर्ने निर्णय भएको प्रजिअ आचार्यले बताएका थिए ।
उनले भनेका छन्, “गृहमन्त्रालयबाट निर्देश भएअनुसार सुरक्षालाई मध्यनजर गरी गोदामघर निर्माण गर्न खुला क्षेत्र पहिचान गर्ने तयारीमा छौँ । विपद्मा आमनागरिकलाई आवश्यक सामग्री र बस्ने व्यवस्थाका लागि गोदामघर सहयोगी बन्ने विश्वास छ ।” विगतमा भएका विपद्मा खाद्यान्न अभाव भएजस्तो समस्या आउनबाट रोक्न गोदामघर सहयोगी बन्ने उनको भनाइ छ ।
गत वर्षको वर्षामा तिमाङको पुल नजिक थुप्रिएका अनावश्यक वस्तु हटाएर बाटोलाई सहज बनाउनुका साथै थप क्षति हुुनबाट जोगाउन सम्बन्धित निकायलाई पत्रचार गरिएको प्रजिअ आचार्यले बताएका थिए । “साँघुरो सडकमा सामग्री राख्दा यात्रुलाई समस्या हुने गरेको छ, यसको समाधानमा जुटेका छौँ”, उनले भनेका थिए ।
इलाका प्रहरी कार्याललाई तिमाङमा रहेको पाँच रोपनी क्षेत्रफलमा तिमाङ पुलमा थुप्रिएका अनावश्यक वस्तु स्थान्तरण गर्ने तयारी गरिएको उहाँले बताएका छन् । यसले स्थानीयका साथै प्रहरीलाई पनि सुरक्षित बनाउने उनको विश्वास छ । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.