
काठमाडौं, ११ जेठः भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले काठमाडौंको ग्वार्कोमा निर्माणाधीन फ्लाईओभर यही जेठ अन्त्यसम्ममा सम्पन्न हुने बताउछन् । आज बिहान फ्लाईओभर निर्माण क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा उहाँले बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिएका थिए । जेठभरिमा निर्माण सम्पन्न भएलगत्तै फ्लाईओभरबाट सवारीसाधन सञ्चालनको तयारी गरिने उनले बताएका थिए । “अब पनि ढिलाइ गर्ने छुट छैन”, मन्त्री दाहालले भने, “परिस्थिति बाहिरको प्राकृतिक विपद् नआएमा जेठको अन्त्यसम्ममा सवारीसधान सञ्चालनको तयारी गर्नुपर्छ । यो एउटा प्रतिक्षाको आयोजना भएकाले यथाशीघ्र सञ्चालन गर्नुपर्ने छ ।”
फ्लाईओभरअन्तर्गत ३५ मिटर स्पानको चारलेन प्रिकाष्ट ग्रिडर पुलसहित एप्रोच सडक तथा कालोपत्र निर्माण भइरहेको छ । फ्लाईओभरमा ट्राफिक लाइट जडानको कार्य पनि हुनेछ । अनुगमनका क्रममा मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले निर्माणका क्रममा केही प्राविधिक समस्या देखिएका बताउँदै ती समस्या समाधान भइसकेका जानकारी दिएका थिए । सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेलले राजधानीको सवारी व्यवस्थापनका लागि ग्वार्को फ्लाईओभर महत्त्वपूर्ण योजनाका रूपमा रहेकाले यसलाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । सडक विभागको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका प्रमुख दिप बराहीका अनुसार भौतिक पूर्वाधारको मुख्य काम सकिएको छभने हाल आवश्यक भागमा कालोपत्र भइरहेको छ । विसं २०८० फागुन ११ गते सम्पन्न गर्नेगरी रु १७ करोड ६ लाख ८८ हजारको लागतमा निर्माण सुरु भएको फ्लाईओभर निर्धारित समयमा सम्पन्न नभएपछि म्याद थप भएको थियो । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.