घोडाघोडी (कैलाली), २४ चैत – गौरीगङ्गा नगरपालिका–९ का आइते भुल बिहानै कामका लागि घरबाट निस्कनुहुन्छ । ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने उनलाई अचेल खाली हात बस्नुपरेको छैन । गौरीगङ्गा साझेदारी वनमा काम पाएपछि भुल काम गर्नमै व्यस्त हुनुहुन्छ । उनले भने, “एक हप्ताभन्दा बढी भयो काठ दाउरा काट्ने काम पाएको छु, दैनिक रु एक हजार आम्दानी भइरहेको छ ।” घोडाघोडी–८ का रजुल चौधरी पनि आजभोलि साझेदारी वनको काममै व्यस्त हुनुहुन्छ । “खाली बसिरहेको थिएँ, अहिले काठदाउरा काट्ने काम गरिरहेको छु”, उनले भनेका छन् ।
आइते र रजुलजस्तै गौरीगङ्गा साझेदारी वनमा ८० जनाभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । काठ काट्नेले दैनिक रु एक हजार आम्दानी गरिरहेका छन् । गौरीगङ्गा–१० का सागर धामी भन्नुहुन्छ, “मासिक तलबमा काम गरे पनि साझेदारी वनको काम सुरु भएपछि दैनिक रु एक हजारदेखि रु एक हजार ५०० सम्म तलबबाहेक आम्दानी गरिरहेको छु ।”दिगो वन व्यवस्थापन गरी राष्ट्रिय तथा स्थानीय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने र वन पैदावार आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले २०७८ सालमा उक्त वनको कार्ययोजना स्वीकृत भएको थियो । सोहीअनुरूप साझेदार पक्ष तथा सरोकारवालाको सहभागितामा २०७९ सालमा समूह गठन भएको थियो । तर आन्तरिक विवादका कारण साझेदारी वन कार्यान्वयनमा आउनसकेको थिएन ।
साझेदारी वन कार्यान्वयनमा आएपछि दुई वर्षदेखि तलब नपाएका वन हेरालु पनि तलब पाइन्छ भनेर खुसी छन् । वन हेरालु करणसिं साउद भनेकाछन्, “तलब नपाउँदा एकदमै समस्या भोग्नुपर्यो । अहिले दुई बच्चालाई राम्रै स्कुलमा पढाइरहेको छु ।” अब भने साझेदारी वनको काम सुरु भएकाले पारिश्रमिक पाउन समस्या नभएको उहाँले बताएका थिए । अर्का वन हेरालु सनम चौधरी पनि पारिश्रमिक पाइने खुसीमा हुनुहुन्छ । “साझेदारी वन गठन भएको सुरुका वर्ष पारिश्रमिक पाइयो । त्यसपछि पारिश्रमिक पाउने आशैआसमा दुई वर्ष बित्यो । त्यसअघि विदेश जाऊँ भन्ने सोचाइ आयो”, चौधरीले भने– “घर नजिकै पाएको काम छाड्न सकिएन । अब भने म खुसी छु ।”
साझेदारी वनमा नौ वन हेरालु, एक कार्यालय सचिव र एक कार्यालय सहयोगी छन् । साझेदारी वन कार्यान्वयनका लागि प्रयास नभएको पनि होइन । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ५६ हजार १९७ दशमलव ८३ घनफिट काठ र ५९ दशमलव ८२ चट्टा दाउरा सङ्कलनका लागि छपान भएको थियो । आव २०८०÷८१ मा एक लाख २३ हजार ६६२ दशमलव ०३ घनफिट काठ र १०८ दशमलव ४७ चट्टा दाउरा सङ्लनका लागि छपान गरिएको थियो । तर आन्तरिक विवादका कारण कार्यान्वयनमा भने आउन नसकेको कार्यालय सचिव डिलबहादुर बोहरा बताएका छन् ।
सचिव बोहराका अनुसार विगतम काम नभए पनि यसपटक भने सङ्कलन सहमतिअनुसार ५४ हजार क्युफिट काठ र ४५ चट्टा दाउरा कटान भइरहेको छ । साझेदारी वन कार्यान्वयनमा नआउँदा सामान्य प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न समस्या झेल्नुपरेको बोहराले बताएका थिए। वडास्तरीय उपभोक्ता भेलाबाट सबै वर्गलाई समेटेर छनोट भएका प्रत्येक वडाका सात–सात जना, साझेदारी वन कार्यान्वयन क्षेत्रभित्र पर्ने प्रत्येक वडाको वडाध्यक्षले तोकेका वडा सदस्य एक, एक जना गौरीगङ्गा र मोहोन्याल गाउँपालिकाको कार्यपालिकाबाट छनोट भएका प्रतिनिधि गरी जम्मा ५० जना सो वन उपभोक्ता समूहका सदस्य रहने विधानमा छ ।
उक्त वन समूह गठन प्रक्रियाकै बेला विवाद भएको थियो । सुरुमा गठन भएको समिति खारेज भई अर्को समिति गठन गरिएको थियो । यसरी समूह गठन हुँदा आन्तरिक विवाद कायमै रहेको थियो । समूहका सदस्यसचिवको विवादलाई सुल्झाउँदै विभिन्न राजनीतिक दल, सरोकारवाला निकायलगायतसँग छलफल गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको गौरीगङ्गा साझेदारी वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हिक्मत महताले बताएका थिए। आगोले जलेर सडेर जाने काठको सदुपयोग गर्दै स्थानीय उपभोक्ताको आपूर्ति पुरा हुने अर्का सदस्य मोहन विक बताएका छन्। नगरपालिकाको ४, ५, ७, ८, ९ र मोहोन्याल गाउँपालिकाको पाँच नम्बर वडालाई समेटेर गौरीगङ्गा साझेदारी वन बनाइएको हो । तीन हजार २० दशमलव ४६ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको साझेदारी वनका छ हजार तीन सय २६ घरधुरी उपभोक्ता छन् । रासस
.jpeg)
.jpg)
‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै
.jpeg)
संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल
.jpg)
.jpg)
विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत
राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री
.jpeg)
copy-1748595807.jpg)
-1748152300.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
COMMENT
.