काठमाडौं, १५ वैशाख - काठमाडौं महानगरपालिकाले वर्गीकरण गरेर फोहर व्यवस्थापन गर्न थालेपछि अन्तिम व्यवस्थापन स्थल बञ्चरेडाँडा लगिने फोहर घटेको छ । फोहर व्यवस्थापन थप सहज र प्रभावकारी बनाउने भन्दै अहिले कामपाले ३२ वडामध्ये १० वटा वडामा वर्गीकरण गरिएको फोहर अन्तिम व्यवस्थापनको कार्य थालेको छ ।
फोहर वर्गीकरण अघि कामपाबाट दैनिक २० गाडी फोहर बञ्चरेडाँडा जाने गरेको थियो । अहिले फोहरको मात्रा घटेसँगै दैनिक १५ गाडी मात्रै लाने गरेको कामपा वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सरिता राईले जानकारी दिएका थिए । हाल वडा नं १२, १८, १९, २०, २१, २२, २३ २४, २५, र २७ मा स्रोतमै फोहर वर्गीकरण गरेर मात्रै व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ ।
विभागको प्रमुख राईका अनुसार अहिले कामपाले छवटा क्षेत्र निर्धारण गरेर फोहर व्यवस्थापनको काम थालेको छ । उनका अनुसार प्रत्येक क्षेत्रमा एक–एकवटा ‘ट्रान्फरस्टेसन’ निर्माण गरी उक्त स्थानमा केही समयका लागि फोहर राखिने र त्यसपछि अन्तिम व्यवस्थापनका लागि ‘ल्यान्डफिल साइट’ बञ्चरेडाँडा लगिनेछ ।
त्यसका लागि कामपाले ३२ वटा वडालाई भौगोलिक र जनसङ्ख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गरी स्रोतमा नै वर्गीकरण गरिएको फोहर मात्रै व्यवस्थापन गर्ने कार्य थालिसकेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको १८ स्थानीय तहमा उत्पादित फोहर ‘ल्यान्डफिल साइट’ बञ्चरेडाँडा लैजाँदा उक्त स्थानमा प्रदूषण बढ्नाका साथै फोहरमैला सङ्कलन ढुवानीमा खर्च बढ्ने भएकाले वर्गीकृत फोहर क्षेत्र निर्धारण गरेर व्यवस्थापन गर्न लागिएको राईको भनाइ छ ।
फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ तथा काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ अनुसार फोहर स्रोतमै वर्गीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । हाल काठमाडौं उपत्यकाको १८ स्थानीय तहबाट दैनिक एक हजार ६०० मेट्रिक टन फोहर उत्पादन हुने गरेको छ ।
यसरी गर्न सकिन्छ फोहर व्यवस्थापन
भान्छामा कुहिने र नकुहिने गरी दुई किसिमको फोहर जम्मा भएको हुन्छ । कुहिनेलाई छुट्टै र नकुहिनेलाई छुट्टै भाँडामा राख्नु वर्गीकरण हो नकुहिने फोहर उत्पादक आफैँले बेच्न सक्छन् । तरकारी ९साग सब्जी०, बढी भएको खानेकुरा, माछा मासु, हड्डी, अण्डा, चियाको छोक्रा, फलफूलका बोक्रा, खानेकुरा केलाउँदा आएको वस्तु, रूखका पात कुहिने फोहर हुन् । यस्तै प्लास्टिक, सिसा, कागज, कपडा, जुत्ता, सामान प्याक भएर आएका सामान, काठ, रबर, सिमेन्टको ब्याग, बोतल, फलाम नकुहिने फोहर हुन् । रासस
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.