काठमाडौं, १७ वैशाख – स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उपचारमा संलग्न सबै सरकारी चिकित्सकहरूलाई कागजातमा आफ्ना सबै विवरण खुलाउन निर्देशन जारी गरेको छ । मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले सबै सङ्घीय अस्पताल तथा प्रतिष्ठानहरूलाई आज पत्राचार गर्दै अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीको रिपोर्टमा चिकित्सकको विवरण खुलाउन भनेको हो ।
उक्त निर्देशनानुसार आवश्यकताअनुसारको रेडियोलोजी, प्रयोगशाला र अन्य परीक्षणमा सिफारिस गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको पूरा नाम, विशेषज्ञता, काउन्सिल दर्ता नम्बर तथा सही छाप बिरामी रिपोर्टमा खुलाउनपर्ने छ । निर्देशनले बिरामीको उपचार तथा पुनःपरीक्षणमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले बताएका थिए । उनका अनुसार यस व्यवस्थाले अनावश्यक परीक्षण रोक्न तथा परीक्षण सम्भव हुँदाहुँदै अस्पताल बाहिर पठाउने (रिफर) रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
“हाल चिकित्सकीय विवरण चिकित्सकको सिफारिस (पेस्क्रिप्सन)मा पूरा नहुँदा बिरामीको उपचार तथा त्यस क्रममा भएका खराबी पहिचानमा समेत समस्या परेको छ । अब चिकित्सकीय विवरण अनिवार्य गरिँदा त्यसले चिकित्सकलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन समेत मद्दत मिल्ने विश्वास गरिएको छ”, उनले भने । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारी अस्पतालमा बिरामीहरूलाई प्रभावकारी सेवा दिनका लागि उपचारात्मक सेवा सुधारमा जोड दिँदै आएका थिए । जारी निर्देशनले यसमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ । रासस
.jpg)
विपिनको सुरक्षित र शीघ्र रिहाइ सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले निरन्तर संवाद गरिरहेको छ : प्रधानमन्त्री
उत्तर कोरियासँग ‘सैन्य विश्वास’ निर्माण गर्ने दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिको प्रतिज्ञा
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpeg)
उच्चस्तरीय विषगत राउण्ड टेबललाई प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनः आर्थिक सहयोगसहित क्षेत्रीय साझेदारीमा जोड
.JPG)
.jpg)
 copy.jpg)
मातृभाषामा पत्रकारिताले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यासलाई बलियो बनाउँछ : सभामुख घिमिरे
.jpg)
विश्व भेटेरिनरी एसोसिएसनको महासभामा नेपाल सहभागी, पशु चिकित्सा क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्न आग्रह
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
क्यान्सरको प्रकार थाहा पाइने‘रोश बेन्चमार्क अल्ट्रा इम्युनोहिस्टोक्यामेस्ट्री’ उपकरण सञ्चालनमा
प्रधानमन्त्रीसँग प्रवासी नेपाली मञ्चको अन्तरक्रिया : स्वदेश फर्किएर विकास र समृद्धिमा सघाउन आग्रह
.jpg)
लोकतन्त्रप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न पूर्वसांसदको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ : सभामुख घिमिरे
.jpeg)
.jpg)
‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै
.jpeg)
संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल
.jpg)
.jpg)
विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत
राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री
.jpeg)
copy-1748595807.jpg)
-1748152300.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
.jpg)
.jpg)
शिक्षक महासंघको आन्दोलन आजदेखि सुरु, दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण पत्र
चीनको समेत विरोध गर्दै एमालेले भन्यो : लिपुलेक सम्झौता साम्राज्यवादको अर्को कदम
COMMENT
.