
काठमाडौं – नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहकारी ठगी प्रकरणमा कसैसँग प्रतिशोधन नसाँधिएको बताएका छन् । आइतबारदेखि सुरु केन्द्रीय कमिटीको आठौं बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै ओलीले राष्ट्रिय स्वन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि सरकारले प्रतिशोध साँधेको भनेर गरिएको प्रचारको खण्डन गरेका हुन् ।
‘नागरिकहरूको बचत हिनामिना गर्ने कसैलाई पनि छुट दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौं। जोसुकै होस्, दोषीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। कतिपय पार्टी या व्यक्तिहरूले चालु अनुसन्धान र अभियोजनलाई राजनीतिकरण गर्ने एवं आफूहरूप्रतिको पूर्वाग्रह या प्रतिशोध करार गर्ने कोशिस गरिरहेका छन्’, उनले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘तर यस प्रक्रियामा सत्तारुढ पार्टीहरू सम्बद्ध कतिपय व्यक्तिसमेत अनुसन्धानमा तानिएको, थुनामा परेको या मुद्दा खेपिरहेका घटनाक्रमले त्यस्तो आरोपलाई मिथ्या प्रमाणित गरिसकेको छ।’
ओलीले गल्ती नगरेको भए न्यायिक प्रक्रियाबाट कोही पनि डराउन नहुने पनि बताएका छन् । ‘आफूले गल्ती गरिएको छैन भने कोही पनि न्यायिक प्रक्रियाबाट तर्सिनु पर्दैन’, उनले भनेका छन्, ‘गल्ती गरेको भए सडक अदालतले उन्मुक्ति दिन सक्दैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु पर्छ ।’सहकारी बेथितिका विषयमा चार हिसाबले काम गरिनु पर्ने मत ओलीले राखेका छन् ।
‘अनियमिततामा संलग्नहरूलाई बिनामोलाहिजा कारबाही गर्ने, बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने, सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन गर्न अधिकारसम्पन्न प्राधीकरण गठन गर्ने र भविष्यमा बचतकर्ताको रकम संरक्षणका लागि संरक्षण कोष निर्माण गर्ने’, ओलीले सम्भावित ठगी रोक्ने उपायसहित भनेका छन् ।नागरिकहरूले गाँस काटेर जम्मा गरेको, कतिपय कर्मचारीले आफ्नो जीवनभरको कमाइसमेत राखेको बचत हिनामिना गर्ने र संसदीय छानबिन समितिले किटान गरेका विभिन्न ५ सय भन्दा बढी व्यक्तिहरू थुनामा रहेका उनले बताएका छन् । ओलीका अनुसार हजारभन्दा बढीविरुद्ध मुद्दा चलेको छ।
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.