
काठमाडौं, १३ वैशाख – काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता ङ्गोलले एउटै योजनाबाट धेरै नागरिकलाई लाभ पुग्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएका थिए । विभागीय प्रमुखहरूसँग चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न कार्यक्रमबाट प्राप्त नतिजाका बारेमा समीक्षा गर्दै उपप्रमुख डङ्गोलले एउटै योजनाबाट धेरै नागरिक लाभान्वित हुने कार्यक्रमको लागि निर्देशन दिएको हो ।
उनले, आगामी आर्थिक वर्षको नीति, योजना तथा कार्यक्रमको आन्तरिक तयारी थाल्ने बेला भइसकेको पनि बताउछन् । “आउँदो वर्षमा स्रोत अनुमान समितिले प्रदान गरेको सिमाभित्र रहेर स्मार्ट, कार्यान्वयन योग्य, धेरैलाई लाभ हुने र नीतिले निर्दिष्ट गरेका कार्यक्रम प्रस्ताव हुनुपर्छ । क्रमागत योजना घटाउँदै लैजानुपर्छ ।” उनले अपेक्षित हासिल गर्ने विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँलाई भने, “कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने समय भएकाले कर्मचारी सरूवा नगर्नु एउटाले अघि बढाएको कामबीचमा आएर अर्कोलाई टुङ्गोमा पुर्याउन कठिन हुन्छ ।”
बिहीबारको बैठकमा उनले नतिजामुखी नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न योजनाबद्ध काम गर्नुपर्ने बताउछन् । सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने, बैठक गर्नुपर्ने, कानुनले समय तोकेर गर्नु भनेका काम जिम्मेवारीमा पर्ने अधिकारीले समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने, नगरसभामा प्रस्तुत हुने आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयकलाई व्यवहारिक समयसापेक्ष र व्यवहारिक बनाउन योजना गर्नुपर्ने, आउँदो वर्षको कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधारतर्फ डिजाइन र लागत अनुमान भएका कार्यक्रमलाई समेट्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।
बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले, प्रक्रियामा आएका फाइल कतै नरोकिने गरी निर्णय प्रक्रियामा लगिएको जानकारी दिएका थिए । त्यस्तै कामपाले आव २०८२र०८३ का लागि प्रदेश सरकारले तर्जुमा गर्ने आर्थिक ऐनमा समेट्नुपर्ने करसम्बन्धी विषयमा छलफल सुरू गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट माग भएको करसम्बन्धी सुझाव र राजस्व समितिबाट पेस भएको सुझावसम्बन्धी प्रस्तावका विषयमा छलफल भएको हो । समितिले प्रदेश र स्थानीय सरकारका साझा अधिकारमा रहेका कर शीर्षकहरू मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, जरिवाना छुटलगायत विषयमा छलफल भएकोे राजस्व विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीले जानकारी दिएका थिए ।
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.