दोधारा चाँदनी (कञ्चनपुर), २० वैशाख – तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष ९हालको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज०बाट विस्थापित ६०४ परिवारको बसोबास निकुञ्जको ढक्का शिविरमा छ ।
विसं २०६४ देखि छाप्रा बनाएर यहाँ बसोबास गरिरहेका नागरिक आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन् । आरक्ष विस्तारको क्रममा जिल्लाको विभिन्न स्थानबाट विस्थापित भएर यहाँ बस्दै आउनुभएका नागरिकहरू राज्यबाट पाउने आधारभूत सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएको बताउँछन् । “हामी अँध्यारोमा बस्न बाध्य छौँ निकुञ्जले यहाँ सोलार समेत लगाउन दिँदैन,” ढक्का शिविरका रामदास चौधरीले भने, “हामी मोबाइल र टर्च चार्ज गर्न अर्को गाउँ जानुपर्छ त्यहाँ मोबाइल र टर्च चार्ज गरेको रु दश÷दश तिर्नुपर्छ ।” उनका अनुसार ढक्का शिविरमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू मोबाइल र टर्च चार्ज गर्न एक किलोमिटर टाढा रहेको लालझाँडी गाउँपालिकाको चान्देउ पुग्ने गरेका छन् ।
शिविरमा विद्युत् नहुँदा बालबालिकाको पढाइ समेत प्रभावित हुने गरेको छ । “यहाँ हामीले धेरै दुःख खेप्नुपरेको छ, खेतमा लगाएको अन्न जङ्गली जनावरले खाइदिन्छन्, धान र गहुँ थ्रेसिङ गर्न निकुञ्जको अनुमति लिनुपर्छ”, शिविरका मोतिलाल डगौराले भने, “हामीले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा पाएनौँ, नागरिकता भएर पनि अनागरिकजस्ता भएका छौँ ।”
विसं २०५८ मा सङ्कटकालका बेला सरकारले तत्कालीन शुक्लाफाँटा आरक्षको पूर्वी क्षेत्र विस्तार गर्दा विस्थापित पीडितहरू अझै पनि जङ्गल, खोला नदी छेउछाउमा झुपडी बनाएर बस्दै आएका छन् । निकुञ्जको ‘कोर एरिया’ मा रहेको ढक्कालगायत जिल्लाका विभिन्न स्थानका १७ वटा शिविरमा विस्थापित बसोबास गरिरहेका छन् ।
आरक्ष पीडितहरूलाई पुनःस्थापना गर्नका लागि सरकारले पटकपटक गरी हालसम्म ३२ वटा आयोग गठन गरेको छ तर विस्थापितहरूको समस्या समाधान हुन भने सकेको छैन । निकुञ्ज विस्थापित ढक्का शिविर सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष हीरासिंह भण्डारीले २०५८ सालदेखि राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा पाउन नसकेको बताएका थिए । “आरक्ष पीडितहरू २३ वर्षदेखि पीडामा छन् यसका नाममा विभिन्न आयोग बने तर अहिलेसम्म हाम्रो पुनःस्थापना हुन सकेन”, भण्डारीले भने, “हाम्रा बालबालिकाहरूले पढ्न पाएका छैनन्, खोप छैन अँध्यारोमा बस्नुपरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी बिजुली र शौचालय समेत छैन ।” उनले शिविरमा बस्ने वृद्धवृद्धाले अहिलेसम्म उपचार नपाएको र बालबालिकाले खोप नपाएको बताउछन् । उनले पालिकाबाट सोलार जडान गर्ने आश्वासन मात्रै आउने गरेको बताएका थिए ।
लालझाँडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निर्मल रानाले ढक्का शिविरमा थुप्रै समस्या रहे पनि समाधान गर्न नसकिएको बताउछन् । “हामीले शिविरमा उज्यालोका लागि सोलार जडान गर्ने तयारी गरेका थियौँ तर निकुञ्जले अनुमति दिएन”, रानाले भने, “त्यहाँ हामीले चाहेर पनि केहीँ गर्न सक्दैनौँ ।” उक्त शिविर निकुञ्जको कोर एरियामा भएका कारण त्यहाँ निकुञ्ज प्रशासनले विद्युत्, खानेपानीलगायतका सेवा विस्तारमा रोक लगाउने गरेको छ । विसं २०३१ मा सरकारले १५५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा रहेको तत्कालीन आरक्षको पूर्वी क्षेत्र विस्तार गरेर ३०५ वर्गकिलोमिटर बनाएको थियो । रासस
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.