काठमाडौं – सरकारले दोस्रोपटक अध्यादेशमार्फत ‘बजेट क्यालेण्डर’ संशोधन गरेको छ । संसद्मा विचाराधीन रहेको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’लाई सरकारले अध्यादेश जारी गरेको हो ।
सरकारले गतवर्ष पनि सोही अध्यादेश जारी गरेको थियो तर त्यो संसद्बाट पारित नभएपछि स्वतः खारेज भएको थियो । यसपटक पनि सरकारले ‘बजेट क्यालेण्डर’ संशोधन गर्न ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१’ जारी गरेको छ ।
एउटै अध्यादेश दुईपटक जारीः
विगतमा हरेक वर्ष बजेटका सिद्धान्त एवं प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त छलफल नगराएकामा सांसदहरुबाट सरकारको आलोचना हुने गरेको थियो ।
‘बजेट क्यालेण्डर’ नमिलेकाले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने विषय संसद्मा बारम्बार आवाज उठ्न थालेपछि गत आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटको बुँदा नम्बर २९मा ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि मन्त्रालयगत बजेट सीमा निर्धारण भएपश्चात् फागुन मसान्तभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सङ्घीय संसद्मा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाइने’ उल्लेख गरियो ।
बजेटको यही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारले गतवर्ष माघमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८०’ जारी ग¥यो । उक्त अध्यादेशले सरकारलाई बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता फागुन १५ गतेभित्रै संसद्मा पेस गर्न बाटो खोल्यो भने बजेटको सीमा तोकिसक्ने साबिकको समयसीमामा पनि संशोधन गरेको थियो ।
विधेयक फिर्ताः
बजेट क्यालेण्डर संशोधन गर्न सरकारले गत साउन ३२ गते ‘आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । अध्यादेश जारीसँगै संसद्मा विचाराधीन उक्त विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएको छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले विधेयक फिर्ता लिने प्रक्रिया थाल्न संसद्लाई सरकारको पत्र प्राप्त भएको बताए ।
बजेट निर्माण प्रक्रियामा अलमलः
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया अलमलमा परेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले अध्यादेशबाट बजेट क्यालेन्डर संशोधन भएर आएपछि सोहीअनुसार काम गर्न सहज हुने बताए।
विद्यमान आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ले माघ १५ गतेसम्ममा ‘राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समिति’को बैठक बसिसक्नुपर्ने र ‘बजेट सिलिङ’ प्रस्ताव गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
उक्त ऐनको दफा ७ (१) मा राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वअनुमान चालु आर्थिक वर्षको माघ १५ गतेभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म स्रोत अनुमान समितिको बैठक हुन नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव मधुकुमार मरासिनीले बताए ।
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.