copy.jpg)
काठमाडौँ, २७ फागुन – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र०का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जनताका समस्या सम्बोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले मिटरब्याज पीडितले न्याय नपाएका र गुठी पीडित जनताका माग सम्बोधन नभएकामा जनता पीडित भएका बताएका छन्। मुलुकको शान्तिप्रक्रिया गणतन्त्र स्थापनाको प्रस्थान विन्दु थियो भन्दै उहाँले राजतन्त्रको अन्त्यका क्रममा देखाइएको सदाशयतालाई कमजोरी नठान्न सम्बद्ध पक्षलाई सचेत गराएका छन्। जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त व्यवस्थाका विरुद्ध जाने छुट कसैलाई नभएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले लोकतन्त्र र राजतन्त्रको तुलना हुनै नसक्ने बताएका छन् ।
लोकतन्त्रका मूलभूत सिद्धान्त नमानेर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक बाटो अवलम्बन गरिए क्रान्तिले आफ्नो मार्ग तय गर्ने चेतावनी उनले दिएका छन् । उनले गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुनै नसक्ने भन्दै लोकतन्त्रभित्रै आफ्नो ठाउँ खोज्न राजावादीलाई आग्रह गरेका छन् । अध्यक्ष दाहालले भनेका छन्, “राजावादीलाई मेरो आग्रह छ लोकतन्त्रभित्रै आफ्नो ठाउँ खोज्नुस् । हामीलाई आपत्ति छैन ।” उहाँले सत्तासिनहरूको कुशासनले पनि लोकतन्त्रलाई चुनौती दिइरहेको बताएका छन् । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.