
दोधारा चाँदनी (कञ्चनपुर), १७ जेठः राष्ट्रिय गौरवको आयोजना महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको काम तीन वर्षभित्र पूरा गरिने भएको छ । बिहीबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणको कार्य तीन वर्षभित्र पूरा गरिने बताएका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि सुरु भएको महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको आयोजनाका लागि सुरुवातीदेखि नै प्रयाप्त बजेट नहुँदा निर्माण कार्यले गति लिन सकेनको थिएन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेपछि निमार्ण कार्यले गति लिएको थियो । बजेट अभावकै कारण आयोजनाको लागत बढ्दै गएपछि सरकारले आयेजनालाई प्राथमिकतामा राखरे आगामी तीन वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य लिएको हो ।
महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण आयोजना प्रमुख योगेन्द्र मिश्रले आयोजनाको हालसम्मको प्रगति २६ प्रतिशत मात्रै रहेको जानकारी दिएका थिए । “बजेट अभाव, मुआब्जा वितरण र वनको समस्याका कारण आयोजनाको कामले गति लिन सकेको थिएन”, उनले भने, “आव २०७६/७७ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश भएपछि सरकारको प्राथमिकतामा परेको हो ।” उनले २०८७ सम्म कैलालीको मालाखेतीसम्मको नहर निमार्ण गरिसक्ने लक्ष्य रहेको बताउछन् ।
टनकपुरदेखि कैलालीको गोदावरीसम्म ४८ किलोमिटर मूल नहर निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि २८ किलोमिटर मूल नहर निर्माण मात्रै सम्पन्न भएको छ । बाँकी २० किलोमिटर नहर निमार्णको काम भइरहेको छ । लक्ष्यअनुसार मूल नहरसहित १५१ किलोमिटर नहर निर्माण भएपछि कैलाली र कञ्चनपुरको ३३ हजार ५२० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । आयोजनाका अनुसार हालसम्म रु नौ अर्ब बजेट खर्च भइसकेको छ । चालु आवमा आयोजनाका लागि करिब रु दुई अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो ।
नेपालतर्फ पाँच हजार हेक्टरमा सिँचाइ गर्ने संरचना तयार भए पनि भारतीय पक्षले मूल नहरमा पानी नछाड्दा समस्या भएको आयोजनाले जनाएको छ । “हामीले पटकपटक छलफल गरेका छौँ भारतीय पक्षले दिल्लीको आदेशविना पानी छाड्न सकिँदैन भनेको छ”, आयोजना प्रमुख मिश्रले भने, “भारतीय पक्षले टनरपुबाट पानी छाडे ब्रह्वदेव क्षेत्रका किसानलाई सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुन्छ ।” उनले आयोजनाबाट कञ्चनपुरको ९० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनममा सिँचाइ सुविधा पुग्ने बताएका थिए ।
कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार कञ्चनपुरमा कूल खेतीयोग्य जमिन एक लाख ६१ हजार ७४१ हेक्टर रहेको छ । त्यसमध्ये ५९ हजार ६०२ हेक्टर अर्थात् ३६ प्रतिशत जमिनमा खेती हुने गरेको छ । यसको २९ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्रै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने गरेको छ । कञ्चनपुरमा हाल महाकाली सिँचाइ आयोजना पहिलो र दोस्रो चरणबाट ११ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिचाँइ सुविधा उपलब्ध छ ।
विसं २०४२ मा सुरु भई २०४८ मा सम्पन्न भएको महाकाली सिँचाइ पहिलो चरणबाट चार हजार ८०० हेक्टर र २०५२ मा सम्पन्न भएको दोस्रो चरणबाट छ हजार ८०० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । पहिलो र दोस्रो चरणको सिँचाइबाट यहाँको भीमदत्त र बेदकोट नगरपालिका तथा बेलडाँडी गाउँपालिकासम्म सिचाँइ सुविधा उपलब्ध छ । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

मातृभाषामा पत्रकारिताले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यासलाई बलियो बनाउँछ : सभामुख घिमिरे

विश्व भेटेरिनरी एसोसिएसनको महासभामा नेपाल सहभागी, पशु चिकित्सा क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्न आग्रह

क्यान्सरको प्रकार थाहा पाइने‘रोश बेन्चमार्क अल्ट्रा इम्युनोहिस्टोक्यामेस्ट्री’ उपकरण सञ्चालनमा

प्रधानमन्त्रीसँग प्रवासी नेपाली मञ्चको अन्तरक्रिया : स्वदेश फर्किएर विकास र समृद्धिमा सघाउन आग्रह

लोकतन्त्रप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न पूर्वसांसदको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ : सभामुख घिमिरे

‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.