
चितवन, २२ जेठः चैते धानले समर्थन मूल्य नपाउँदा यहाँका किसान चिन्तित भएका छन् । सरकारले चैते धानको समर्थन मूल्य रु दुई हजार ८७९ तोकेको भए पनि यहाँका किसान रु एक हजारदेखि एक हजार ८०० सम्ममा बेच्न बाध्य भएका छन् । धान थन्काउने समयमा समर्थन मूल्य नपाएपछि किसान निरास भएका हुन् । खैरहनी नगरपालिकाका–१० का कृष्ण अर्याल चैते धानको समर्थन मूल्य नपाएकामा खिन्न छन् । दुई बिघामा चैते धान लगाउनुभएको उहाँ समर्थन मूल्य नपाएपछि आगामी वर्षदेखि धानखेती नगर्ने निर्णयमा छन् ।
समर्थन मूल्य नपाएपछि किसानले पालिका र उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारीसँग छलफल गरिएको उनले बताएका थिए । राप्ती नगरपालिका–५ का धर्मराज कँडेल पनि धानको मूल्य नपाएपछि निरास छन् । जनजागृत हरियाली ताजा तरकारी तथा फलफूल उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्षसमेत रहनुभएका कँडेल धानको समर्थन मूल्य अविलम्ब तोकिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
पूर्वी चितवनको रत्ननगर, खैरहनी, माडी नगरपालिकासहित भरतपुर महानगरका केही भूभागमा चैते धानखेती हुने गरेको छ । कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख झलकनाथ कँडेलले व्यवसायीका कारण किसानले मूल्य नपाएका बताउछन् । स्थानीय व्यवसायी र सरोकार भएकाहरूबीचमा छलफल जारी रहेको जानकारी दिँदै उहाँले चाँडै निष्कर्ष निस्कने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । चितवनमा यो वर्ष करिब १० हजार हेक्टरमा चैते धानखेती भएको छ । गत वर्ष नौ हजार ५०० हेक्टरमा चैते धान रोपिएकामा ५९ हजार ५१९ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.