
काठमाडौं, १९ वैशाखः सरकारले तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, सुरक्षित एवं भरपर्दो वातावरणमैत्री बनाउने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारकोे आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सडकको अवस्था सुधार गर्ने उल्लेख गरेका थिए ।
राष्ट्रपति पौडेलले भने, “सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न यात्रुलक्षित सचेतना कार्यक्रम गर्ने तथा सवारी चालकको क्षमता विकास गरी जिम्मेवारी बनाइनेछ ।” रणनीतिक र व्यापारिक महत्वका सडकखण्डको क्रमशः निर्माण र स्तरोन्नति गर्दै रुग्ण पुल तथा आयोजनाको निर्माण द्रुतगतिमा अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ । सरकारले वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने सबै परियोजनाहरुको शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने समेत घोषणा गरेको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय राजमार्गमा विशेष प्रकृतिका पुलहरु निर्माण गर्ने, सरुङमार्ग, द्रुतमार्गजस्ता आधुनिक निर्माणमा जोड दिने भएको छ । सडक तथा पुलको निर्माण र परिचालनमा तीन तहका सरकारको बीचमा समन्वय र सहकार्य गरी अगाडि बढ्ने योजना सरकारको छ । सडक सुविधा नपुगेका दुर्गम क्षेत्रको यातायातलाई सहज तुल्याउन तुइन व्यवस्थापन गर्ने र झलुङ्गे पुलको निर्माण गर्ने राष्ट्रपति पौडेलले उल्लेख गरेका थिए । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.