काठमाडौं – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले तीन वर्षभित्र संविधान संशोधन प्रक्रिया पूरा हुने बताएका छन् ।सञ्चार मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले संविधान संशोधन सरकारको महत्वपूर्ण काम भएको उल्लेख गरेका छन् । “सरकार अहिले सुशासन प्रणालीलाई गतिशील बनाउन कटिबद्ध छ, संविधान संशोधनको काम तीन वर्षभित्र पूरा हुन्छ”, उनले भनेका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेर वर्तमान सरकार गठन हुँदा भएको सहमतिमा संविधान संशोधन पनि एउटा महत्वपूर्ण बुँदा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले संविधान कार्यान्वयनका चरणमा देखिएका समस्या पहिचान गर्ने काम भइरहेको समेत बताएका छन् । नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले अहिले शासन प्रणालीलाई जनतामुखी कसरी बनाउने भन्नेतर्फ यो सरकार केन्द्रित रहेको बताएका छन्। कोमामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्दै सुशासनमा जोड दिएको अहिलेको सरकारले संविधान संशोधन तीन वर्षभित्र गरेरै छाड्ने उल्लेख गरेका छन्।
"संविधान संशोधनको विषय पहिचानका लागि समिति बनाएका छौँ । समस्या पहिचान गरेर मात्रै संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउछौँ”, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “संविधान संशोधन सबै दलको साझा सहमतिमा मात्रै हुन्छ ।”
त्यसअवसरमा पछिल्लो समय राजतन्त्रका सम्बन्धमा भइरहेका गतिविधिसम्बन्धी प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री गुरुङले आजका दिनमा राजतन्त्र रोज्नु भनेको सामन्ती व्यवस्थालाई रोज्नु रहेको बताएका छन् । “लोकतन्त्र विरोधी राजतन्त्र कहिल्यै जनताको हितमा हुँदैन, आफ्नो दरबारको रक्षा गर्न नसक्ने राजतन्त्रले देश कसरी बचाउन सक्छ ”, उनले भनेका छन् । उनले राजतन्त्रात्मक प्रणालीमा विश्वास गर्नु लोकतन्त्र विरोधी रहेको समेत उल्लेख गरेका छन्। रासस
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.