सोलुखुम्बु, २६ जेठ – यहाँस्थित १५ शय्याको फाप्लु जिल्ला अस्पतालले ५४ शय्यासम्मको सेवा दिँदै आएको छ । क्षमता भन्दा बढी सेवा दिनुपर्ने बाध्यताले अस्पतालले सेवा धान्न चर्को परेको छ । अस्पतालका निमित्त प्रमुख डा श्रेया पङ्गेनीले भने, “हाम्रो अस्पताल १५ शय्याको हो, तर व्यवहारमा दैनिक ५० बढी बिरामी भर्ना भइरहेका छन् । प्रसूति, आकस्मिक, स्त्रीरोग जस्ता सेवासमेत हामी यहीँबाट दिन बाध्य छौँ, भौतिक संरचना त पर्याप्त छ, जनशक्ति कमजोर छ ।”
जिल्ला अस्पतालमा १८ जना स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर, हाल पाँच जना मात्र स्थायी कर्मचारी कार्यरत छन् । ती पाँच जनामा एक जना मेडिकल अधिकृत, एक जना वरिष्ठ नर्सिङ निरीक्षक, दुई जना अनमी र एक जना कार्यालय सहयोगी छन् । बाँकी १३ पद रिक्त छन्, जसले अस्पतालको सेवा प्रणालीलाई अधुरो, असन्तुलित बनाएको छ । डा पङ्गेनी भने , “एक जना डाक्टरले सबै प्रकारका बिरामीको चाप सम्हाल्नुपर्दा कहिलेकाँही २४ घण्टा ड्युटी गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । मनोवैज्ञानिक दबाब धेरै छ ।” हाल कूल दरबन्दीको ७२ प्रतिशत पद रिक्त छ ।
“हामी आठ घण्टा ड्युटीमा खटिनुपर्ने हो, तर दैनिक १२–१३ घण्टासम्म ड्युटी गर्नुपर्छ । मानसिक, शारीरिक थकान अत्यधिक छ । व्यक्तिगत जीवनसँगको सन्तुलन हराएको छ”, अस्पतालमा कार्यरत्त स्टाफ नर्स दिप्ती चौधरीले भने ।
करारका कर्मचारीको भरमा अस्पताल
अस्पतालमा ३२ जना करारका कर्मचारी छन् । ११ जना अस्पताल विकास समितिबाट ज्यालादारीमा नियुक्त छन् । अस्पतालको दीर्घकालीन योजना, तालिम, प्रणाली सुधारजस्ता विषयमा स्थायित्व नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । वरिष्ठ नर्सिङ निरीक्षक सानी शेर्पा भने, “छात्रवृत्ति करारका चिकित्सकहरू छ महिना, एक वर्षका लागि आउँछन् । तिनको अनुभव राम्रो भए पनि अस्पताललाई दीर्घकालीन लाभ पुग्दैन ।”
करारका चिकित्सकहरुले सक्दो योगदान दिएपनि उनीहरु लामो समय रहन नसक्ने भएकाले अस्पतालले बारम्बर चिकित्सकको अभाव झेल्दै आएको छ । अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख कृष्णप्रसाद निरौलाले भन्नुभयो, “हामीले पटकपटक प्रदेश सरकारसँग जनशक्ति माग गरेका छौँ । अस्पतालको स्तरोन्नति, बजेट, जनशक्ति—सबै कुरामा ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । तर सुनुवाइ भएको छैन ।” उहाँले गत साता मात्रै प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्रीसँग भेटेर ३० शय्याको संरचना र तदनुसारको दरबन्दी माग गरेको जानकारी दिएका थिए ।
प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने लोकसेवा आयोगबाट पदपुर्ती भएपछि दरबन्दी पूरा हुने जवाफ दिएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री भूपेन्द्र राईले भने, “हामी लोकसेवा आयोगमार्फत दरबन्दी पूर्ति गर्ने तयारीमा छौँ । अहिले प्रदेशभर जनशक्ति अभाव छ ।” रासस
.jpeg)
.jpg)
‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै
.jpeg)
संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल
.jpg)
.jpg)
विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत
राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री
.jpeg)
copy-1748595807.jpg)
-1748152300.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
COMMENT
.