
काठमाडौं, १५ असारः गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरीमा कार्यालय सहयोगीदेखि हवल्दारसम्मलाई ‘आधारभूत तह’ भन्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए थिए । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि दर्ता गरिएका संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा गृहमन्त्री लेखकले कार्यालय सहयोगीदेखि हवल्दारसम्मलाई आधारभूत तहमा राख्न उपयुक्त हुने प्रस्ताव राखेका थिए ।
“प्रहरीमा कार्यालय सहयोगीदेखि जवान हुँदै हवल्दारसम्मलाई तल्लो तहको कर्मचारी भनेर शब्दहरु प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो । मैले एउटा नयाँ शब्द प्रारम्भ गरेको छु”, गृहमन्त्री लेखकले भने, “प्रहरीको ती दर्जाका कर्मचारीहरुलाई आधारभूत तह भन्नुपर्छ भनेको छु । प्रहरी सेवामा ठूलो सङ्ख्यामा जवान, हवल्दार तहसम्मका जनशक्ति हुन्छन् । सबैभन्दा बढी सडकमा खटेर ‘ड्यिुटी’ गर्ने ती तह भएकाले कानुन निर्माणका क्रममा त्यसलाई आधारभूत तह लेखौँ । बोलीचालीमा पनि आधारभूत तह भनेर प्रयोग गरौँ ।”
मन्त्री लेखकले बढी समय खटिने ती तहका प्रहरी कर्मचारीको सेवासुविधालाई प्राथमिकता दिइ प्रहरी ऐन लाउने पक्षमा सरकार रहेको बताएका थिए ।“नेपाल प्रहरीले राष्ट्रको सुरक्षादेखि आफ्नो दायित्व कसरी पूरा गर्छ र नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरेदेखि सेवा निवृत्त हुँदासम्म सम्पूर्ण वृत्तिविकासलगायत समग्र पक्ष राम्रो बनाउने हामी सबैको साझा उद्देश्य हो ।” गृहमन्त्री लेखकले भने, “नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुन यो देशको सबैभन्दा पुरानोमध्येको एक हो । यो कानुन अहिलेसम्म समयसापेक्ष रुपमा परिमार्जन हुन नसकेका सन्दर्भमा सङ्घीय संसद्को यही अधिवेशनबाट पास गर्नेगरी छिटोछरितो ढङ्गबाट विधेयक अघि बढाइदिनुहुन सबैसँग अनुरोध गर्दछु ।” रासस
SHARE
RELATED_NEWS

‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now : संघीय संसद संयुक्त बैठक अधिवेशन,२०८२ जेठ १५ गते बिहीबार दिनको ३ः०० बजे || Today Live



प्रहरी सेवाका कार्यालय सहयोगीदेखि हवल्दारसम्मलाई आधारभूत तह भनौँः गृहमन्त्री लेखक






COMMENT
.