काठमाडौं, १८ चैत – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रजातन्त्र जन्माउन रेडियो नेपालको भूमिका जति महत्त्वपूर्ण थियो अहिले मुलुकलाई राष्ट्रिय एकतामा आबद्धता गराउन उत्तीकै रेडियो नेपालको भूमिका अहम् हुने बताएकाछन् ।
काठमाडौंमा आज सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपालको ७५औँ वार्षिकोत्सव (हीरक महोत्सव) कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले राजावादी समूहले गरेको हिंसात्मक प्रदर्शन सामन्ती प्रवृत्तिको रहेको बताएका थिए । यस्ता आचरणलाई हटाएर जनतालाई गणतन्त्रको महत्त्व दर्शाउने र जनतामाझ सत्यतत्थ्य सूचना दिन रेडियो नेपाललगायत सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थानहरूको विशेष भूमिका हुने उनले उल्लेख गरेका थिए।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पार्टीहरूको अगाडि थाकेर जनतालाई सार्वभौम सत्ता सुम्पिएको इतिहास सम्झाउँदै अहिले फेरि हराइसकेको राजकीय सत्ता ल्याउन खोज्नु मूर्खतापूर्ण कार्य रहेको उनले प्रस्ट पारेका छन्। मन्त्री गुरुङले भने, “गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राजा आउ देश बचाउ भन्नु सज्जनहरूले गर्ने काम होइन ।”
नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले सरकारको प्रशंसाभन्दा पनि जनतालाई सही सूचना प्रसारण गर्ने सर्वजनिक प्रशारण सेवा (पिएसबी) को प्रमुख दायित्व हुने बताएका थिए। रेडियो नेपाल प्रत्येक जनताको घरदैलोमा गुञ्जिनुपर्ने र यसका लागि नेपालको माटो सुहाउँदो पिएसबी मोडलका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव समेत उनले कार्यक्रममा राखेका थिए । “राष्ट्रिय एकता सिर्जना गर्ने माध्यम रेडियो नेपाल भएकाले सबै जनताको पहुँचमा पुर्याउन जरुरी छ”, उनले भनेका थिए।
त्यस्तै, सञ्चार सचिव राधिका अर्यालले रेडियो नेपालको गरिमामय इतिहास रहेको बताउँदै ‘पिएसबी’ मा रूपान्तरण भएपछि यसले बहन गर्ने जिम्मेवारी जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने बताएका थिए। ‘पिएसबी’ का कार्यकारी अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले आगामी दिनमा रेडियो नेपालको पहुँच शत्प्रतिशत जनतामा पुर्याउने बताउँदै समावेशी चरित्रका विषयवस्तु तयार गर्नुपर्नेमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
कार्यक्रममा हुलाक सेवा विभागले रेडियो नेपालको हीरक जयन्तीसम्बन्धी पहिलो हुलाक टिकट आवरण प्रकाशन गरेको थियो । जसमा सञ्चारमन्त्री गुरुङले टिकट आवरणमा टाँचा प्रदान गरेका थिए । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.