पर्वत, १७ चैत – महत्व नबुझेर अहिलेसम्म वनजङ्गलमा खेर गइरहेको चुत्रो र गुर्जोले बजार पाउन थालेको छ । चुत्रो र गुर्जो प्रशोधन गरेर औषधि निर्माण गर्ने उद्योग स्थापना भएपछि अहिलेसम्म वनजङ्गलमा खेर गइरहेको चुत्रो र गुर्जो सङ्कलन गर्न किसानलाई भ्याइनभ्याइ भएको हो । कुश्मा नगरपालिका–५ स्थित कालीगण्डकी किनारमा सञ्चालनमा आएको चिनियाँ कम्पनी छिफु बायोटेक्नोलोजी प्रालिले चुत्रोको जरा, डाँठ र गुर्जो प्रशोधन गर्न थालेको हो । रु आठ करोड लगानीमा साढे ४२ रोपनी जमिन भाडामा लिएर कम्पनी सञ्चालन गरिएको छ । यस कम्पनीमा तीन चिनियाँ र ३१ नेपाली कार्यरत छन् ।
कम्पनीले गुर्जो र चुत्रो सङ्कलन गरेर बिक्री गर्न ल्याउने सङ्कलकलाई चुत्रोका डाँठको प्रतिकिलो रु २५ र जरालाई प्रतिकिलो रु ४० तथा गुर्जोलाई प्रतिकिलोको रु २० दिन थालेको छ । खेतबारी तथा वनजङ्गलमा सदियौँदेखि उपयोगविहीन बनेको चुत्रो र गुर्जो बिक्री हुन थालेपछि अहिले गाउँगाउँका किसानलाई सङ्कलन गर्न भ्याइनभ्याइ छ । कम मेहनत र लगानीमा पर्याप्त आम्दानी गर्न सकिने भएपछि दैनिकजसो जङ्गलमा गएर चुत्रो सङ्कलन गर्नेहरुको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको मोदी गाउँपालिका–४ क्याङका टीका पुनले जानकारी दिएका थिए। वार्षिक ७३० मेट्रिक टन चुत्रो र गुर्जो सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको उद्योगले चार महिनामा २० टनभन्दा बढीको काम हुन नसकेको जनाएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत उद्योग विभागमा दर्ता भएको यो कम्पनीले चुत्रो र गुर्जोलाई प्रशोधन गरी धुलो बनाएर चीन पठाउने गरेको छ ।
जिल्लाको जलजला गाउँपालिका वडा नं ६ शालिजाका युवा शेरबहादुर पुनले दुई सातामै एक हजार ५०० किलो चुत्रो र गुर्जो बिक्री गरेर रु ५५ हजार आम्दानी गरेको जानकारी दिएका थिए। घरभन्दा माथि रहको तारे सामुदायिक वनबाट उक्त मात्रामा सङ्कलन गरिएको हो । यस्तै फलेवास नगरपालिका–७ लिमीठानाका जगन्नाथ शर्माले बिक्री हुन थालेपछि चुत्रो र गुर्जो खोजी गर्न वनजङ्गल जानेहरुको सङ्ख्या बढेको बताएका छन् । उनले चुत्रो सहजै सङ्कलन गर्न सकिने भए पनि गुर्जो खोजी गर्न भने समय लाग्ने बताएका थिए । शर्माले यसको उपयोगसँगै खेतीसमेत विस्तार गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।
औषधिजन्य वनस्पति चुत्रो र गुर्जो सङ्कलन तथा बिक्री भए पनि यसको दीर्घकालीन उपयोग र खेती विस्तारमा ध्यान नदिइएको भन्दै सरोकारवालाले विरोध जनाएका छन् । नागरिकको विरोध बढेपछि डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिको संयुक्त टोलीले उद्योगको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । वन कार्यालयले अनुगमनपछि कम्पनीले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया नपुर्याएको भन्दै पत्रचार नै गरी तत्काल सङ्कलन कार्य रोक्न आदेश दिएको भए पनि कम्पनीले अटेर गर्दै धमाधम प्रशोधन गरिहेको स्थानीयले बताएका छन् । डिभिजन वन अधिकृत झ्यामनारायण सापकोटाका अनुसार विदेशी कम्पनीले प्रारम्भिक वातवरणीय परीक्षण नगरिक नै परियोजना सञ्चालन गरिरहेको देखिएको थियो ।
डिभिजन वन कार्यालयले पत्राचार गरेर यो विषयमा आफ्नो सरोकार देखाएजस्तो गरेको भए पनि व्यक्तिको दर्ता श्रेस्ता कायम भएका नम्बरी आवादीमा रहेका वनबाट जडीबुटी सङ्कलन तथा ओसारपसारका लागि अनुमति दिन परिपत्र जारी गरिरहेको छ । कार्यालयले गण्डकी प्रदेश वन नियमावली विसं २०८१ को अनुसूची १६ मा कायम गुर्जोे र चुत्रो सङ्कलन तथा ओसारपसार गर्नलाई अनुमति प्रदान गरिएको सापकोटाले बताएका छन् । डिभिजन वन अधिकृत सापकोटाले व्यक्तिगत वनबाट ल्याउने कुरालाई आफूहरूले रोक्न नमिल्ने बताएका थिए। कार्यालयका अनुसार पर्वतबाट यही पुसदेखि गुर्जोगानो १० हजार ५०० किलो र चुत्रो तीन हजार किलो मात्र सङ्कलन गरिएको छ ।
छिफु बायोटेक्नोलोजी प्रालिका व्यवस्थापक हरिकुमार श्रेष्ठले भने प्रारम्भिक वातवरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत नभइसकेको तर अन्तिम प्रक्रियामा रहेको बताएका थिए। उद्योग परीक्षणकै क्रममा किसानले ठूलो परिमाणमा चुत्रो र गुर्जो सङ्कलन गरेर ल्याएपछि वन कार्यालयले रोकेको दाबी गरेका थिए। पैयुँ गाउँपालिकाले गत फागुन २७ मा चुत्रो र गुर्जोगानो सङ्कलन कार्य रोक्न सूचना नै जारी गरेको थियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन गैरेले गाउँपालिकाले अहिले पूर्ण रूपमा सङ्कलन कार्यमा रोक लगाएको बताएका थिए । डिभिजन वन कार्यालयले गैरकाष्ठ वन पैदावारअन्तर्गत पर्ने चुत्रो र गुर्जो पहाडी भेगमा सबैजसो ठाउँमा पाइने जनाएको छ । कम्पनीले पर्वत, म्याग्दी, बागलुङ, कास्की, लमजुङ, अर्घाखाँची, गुल्मी स्याङ्जालगायत जिल्लालाई केन्द्रित गरेर प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गरेको बताएको छ । रासस
.jpeg)
.jpg)
‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै
.jpeg)
संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल
.jpg)
.jpg)
विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत
राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री
.jpeg)
copy-1748595807.jpg)
-1748152300.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
प्रहरी सेवाका कार्यालय सहयोगीदेखि हवल्दारसम्मलाई आधारभूत तह भनौँः गृहमन्त्री लेखक
COMMENT
.