
काठमाडौं, २ वैशाख – वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले मुलुकभरका संरक्षण क्षेत्रमा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन गरी जनताको जीविकोपार्जनसँग जोड्नुपर्ने बताएका थिए । वन्यजन्तु संरक्षण तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागले आज यहाँ आयोजना गरेको ३०औँ वन्यजन्तु सप्ताह कार्यक्रममा उनले संरक्षण क्षेत्रले अब आफैँ राजस्व सङ्कलन गरी आयआर्जन वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
मन्त्री शाहीले भने, “पछिल्लो समय वन्यजन्तुको वृद्धिसँगै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व र व्यवस्थापनको चुनौती बढेको छ । यसलाई व्यवस्थापन गरी न्यूनीकरण गर्न वन मन्त्रालयसँगै अन्य निकाय र सरोकारवाला सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ ।” कार्यक्रममा वन मन्त्रालयका सचिव डा दीपककुमार खरालले विभागले संरक्षणको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको उल्लेख गर्दै अब मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनमा काम गर्नुपर्ने बताएका थिए । साथै उनले स्थानीय समुदायमा संरक्षणप्रति अपनत्वका साथ बुझाइमा एकरुपता ल्याउनुपर्ने सुझाएका छन् ।
विभागका महानिर्देशक डा रामचन्द्र कँडेलले वन्यजन्तुको सङ्ख्या वृद्धिसँगै प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउन चुनौतीको सामना गर्नका लागि सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । साथै उनले सप्ताह कार्यक्रमले संरक्षणका लागि जनचेतना फैलाउन ठूलो योगदान पुग्ने उल्लेख गरेका थिए । कार्यक्रममा विभागका उपमहानिर्देशक वेदकुमार ढकाल, विभागका वरिष्ठ इकोलोजिस्ट हरिभद्र आचार्य, वन प्राविधिक सङ्घका अध्यक्ष डा राकेश कर्ण, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका निर्देशक डा चिरिञ्जीवीप्रसाद पोखरेल, वन तथा भू–संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक अजितकुमार कर्ण, जियोलोजिकल सोसाइटी अफ लण्डन (जेडएसएल) नेपालका डा दिनेश न्यौपानेलगायतले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व संरक्षणका लागि चुनौती बनेको उल्लेख गर्दै समाधानमा सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.