
काठमाडौं, १ चैत – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उत्पादन, उत्पादकत्व र उद्यमशीलता वृद्धिगरी गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएकाछन्।
आयोगको कार्यसम्पादन र भावी कार्यदिशाका विषयमा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा उपाध्यक्षसहित पदाधिकारीसँगको छलफलमा आयोगका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वाधार विकासका काम लगभग पूरा हुने चरणमा रहेकाले अब सीप विकास, उद्यमशीलता, रोजगारीका अवसर सृजना, कृषि क्षेत्रका ठूला उत्पादन र लगानी वृद्धि गर्न आग्रह गरेका हुन्।
“हामीले जनतालाई सबल बनाउने बाटो लिनुपर्छ । सहयोग गरेर मात्रै हुँदैन । उत्पादन र आत्मनिर्भरता बढाउने बाटोमा जानुपर्छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भनेकाछन्, “जनतालाई कर्मशील बनाउन प्रेरित गर्नुपर्छ । गरिबी घटाउने कामलाई पहिचान गरी मौलिक हकको उपयोग गर्न पाउने आधार तय गर्नुपर्छ । मन्त्रालयहरुलाई उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने ठोस योजना ल्याउन हामीले भन्नुपर्छ । उत्पादकत्व बढेपछि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न थाल्छ ।”
उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन–मूल्याङ्कन, उद्यमशीलताको विकास र जनताको सेवा प्रवाह एवं सुशासनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने कार्यमा लाग्न पनि आग्रह गरेकाछन् ।
सो अवसरमा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारीले १६औँ योजनाको कार्यान्वयन, त्यसका चुनौती, राष्ट्रिय आयोजना बैंकको नयाँ मापदण्ड र परिमार्जन, अधुरा योजनमाथिको व्यवस्थित विश्लेषण, परियोजना विश्लेषणको नयाँ मापदण्ड, समपूरक र विशेष अनुदानको कार्यविधिमा संशोधनलगायत विषयमा अवगत गराएका थिए।
उनले परिमार्जित मापदण्डबारे प्रदेश र स्थानीय तहसँग पनि अन्तरक्रिया गरिएको जनाउँदै वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।छलफलमा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास मामिला सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायत सहभागी थिए । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.