काठमाडौं, १७ चैत – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको लक्ष्य प्राप्तिमा सहजीकरणका लागि मन्त्रालय मातहतका निकायलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
मन्त्रालयले आज यहाँ आयोजना गरेको विषयगत समितिको बैठकमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहमा विद्युत्, टेलिफोन र इन्टरनेटको पहुँच महत्वपूर्ण भएको बताएका थिए। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय विद्युतीय सुशासन कायम गराउने महत्वपूर्ण मन्त्रालय भएकाले यस मातहतका निकायले जिम्मेवारीपूवर्क दायित्व पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली ९जिआइओएमएस० विस्तारमा जोड दिन, विज्ञापन चुहावट नियन्त्रण गर्न, हुलाक सेवालाई डिजिटलाइजेसन गर्न, सरकारी निकायका वेबसाइटमा एकरुपता ल्याउने विषयमा काम गर्नसमेत निर्देशन दिएका थिए । उनले ‘नागरिक एप’ साक्षरता अभियानसमेत सञ्चालन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै ब्रोडब्यान्ड सेवाको प्रयोग र पहुँच विस्तारका लागि ध्यान दिनसमेत आग्रह गरेका थिए ।
मन्त्री गुरुङले विभिन्न स्थानीय तहले मोबाइल टावर राख्दा थप कर लिने गरेकाले पूर्वाधार निर्माणमा आर्थिक भार बढेकोसमेत उल्लेख गरेका छन् । उनले समुदायिक विद्यालयमा ब्रोडब्याण्ड सेवा विस्तार, भूकम्प प्रभावित आठ जिल्लामा ब्रोडब्याण्ड सेवाको स्तरोन्नति हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले प्रदेश सरकारले आफ्नो कामबाट आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न जरुरी रहेकोसमेत बताएका छन् ।
सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले नीति तथा कानुनको तर्जुमा गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग परामर्श जरुरी भएको बताएका छन् । उनले क्षेत्रगत योजना, नीति तथा कार्यक्रममा एकरुपता ल्याउँदै गुणस्तर कायम गर्न आवश्यक भएको चर्चा गरेका छन् । उनले स्थानीय र प्रदेश तहमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्र समेट्ने गरी कार्ययोजना तर्जुमा गर्न सुझाव दिएका थिए ।
त्यस अवसरमा मन्त्रालयका सहसचिव कोशहरि निरौलाले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घसँग समन्वयमा सञ्चार मन्त्रालयका गतिविधि सञ्चालन भइरहेको बताएका थिए । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.