
बनियानी (झापा), २५ वैशाखः झापाको कनकाई नगरपालिका कोशी प्रदेशको पाँचौँ बालमैत्री नगर बनेको छ । नगरप्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेलले बालमैत्री नगरको मापदण्ड पूरा भएसँगै कनकाई झापाको तेस्रो र कोशी प्रदेशको पाँचौँ बालमैत्री नगरका रूपमा तयार भएको बताउनुभयो । बुधबार यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले नगरले बालमैत्री नगरका लागि आवश्यक ९६ प्रतिशत मादपण्ड पूरा गरेकाले बिहीबार (आज)बालमैत्री नगर घोषणा गर्न लागिएको जानकारी दिएका थिए ।
औसतमा ८० प्रतिशत मापदण्ड पूरा हुनुपर्ने भए पनि ९६ प्रतिशत मापदण्ड पूरा गरिएको नगरप्रमुख पोखरेलले बताउछन् । “राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ५१ वटा सूचक पूरा गर्नुपर्ने भए पनि नगरले दुईवटा सूचक थप गरी ५३ वटा सूचक पूरा गरेको छ । गत वर्ष असार ४ गते नै सम्बन्धित निकायबाट बालमैत्री नगर घोषणाको अनुमति पाइसकेका छौँ”, उनले भने । बालमैत्री नगर घोषणा अभियानका क्रममा नगरपालिकाले छ जना बाल श्रमिकलाई उद्धार गरेर एकदेखि छ महिनासम्म राखेर आफन्तको जिम्मा लगाएको छभने नौजना बालबालिकालाई स्थायी संरक्षण केन्द्रमा पठाइएको नगरका बालकल्याण अधिकारी उमानाथ भण्डारीले बताएका थिए ।
बालमैत्री नगरपालिका घोषणाका लागि नगरले आवश्यक संचरना तयार गर्नाका साथै कार्यविधि, ऐन, कानुन निर्माण गरिसकेको छ । बालविवाह, लागुऔषध नियन्त्रण, शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा बालबालिकाका लागि कार्ययोजना बनाएर काम गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण न्यौपानेले बताउछन् । नगरको १२औँ स्थापना दिवसको अवसर पारेर आज बालमैत्री नगर घोषणा गरिने उनले जानकारी दिएका थिए । बाल सञ्जाल कनकाई नगर अध्यक्ष विजय तिवारीले बालबालिकाको क्षेत्रमा आफूहरूले नगरसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको र आगामी दिनमा पनि यस कार्यलाई निरन्तरता दिने बताउछन् । नगर कार्यपालिकाबाट विसं २०७९ माघ १८ गते बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसको चार वर्षपछि बालमैत्री नगर घोषणाको तयारी पूरा भएको छ । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.