
काठमाडौं, २२ वैशाखः सांसद अब्दुल खानले रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरिएको बारेमा संसद्मा जानकारी दिन माग गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीका बीचमा एकता हुन लागिरहेको सन्दर्भमा चौधरीलाई पक्राउ गर्नुको पछाडि राजनीतिक षड्यन्त्र भएको आरोप लगाएका थिए । सांसद रामप्रकाश चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक चौधरीको पक्राउका बारेमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न माग गरेका थिए ।
सांसद गङ्गाराम चौधरीले यही वैशाख १७ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीका बीचमा एकताको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको बेला सर्वोच्च अदालतको नक्कली पत्रले रेशम चौधरीलाई अनाहकमा दुःख दिएको बताउछन् । सांसद रञ्जुकुमारी झाले सप्तरीको गाउँ ब्लकको जग्गाधनीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले रामराजा सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको बजेट बढोत्तरी गर्न बहुपक्षीय योजनामा पार्न आग्रह गरेका थिए ।
सांसद रेखा यादवले देशव्यापी रुपमा भ्रष्टाचार मौलाएको भए पनि कारबाही नभएकामा गुनासो गरेका थिए । उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो पटक जारी गरेको श्वेतपत्रका बारेमा सत्य तथ्य छानबिन गर्न माग गरेका थिए । सांसद यादवले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरे । सांसद प्रेम सुवालले मौलाउँदो भ्रष्टाचार, विचौलियाको बिगबिगी नियन्त्रणका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सांसद प्रभु साहले काठमाडौंको सुकुम्बासी बस्तीमा खानेपानी रोकिएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । उनले सुकुम्बासीको मत र कर लिए पनि खानेपानी रोक्ने काम भएकामा गुनासो गरेका थिए ।
सांसद राजेन्द्र बजगाईंले हिमाली पानी र जडीबुटी भारतीय बाटो हुँदै विश्व बजारमा पु¥याउन सके मुलुकले ठूलो मात्रामा आर्थिक लाभ हासिल गर्न सकिने बताउछन् । नेपालमा विदेशी लगानीको आकर्षण बढाउनका लागि आफूले गरेको पहललाई सार्थक बनाउन सरकारी कमजोरीका कारण नसकिएको जिकिर गरेका थिए । सांसद दयालबहादुर शाहीले लोकतान्त्रिक संस्कारलाई थप बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.