
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक अन्योल, अस्थिरता र भ्रष्टाचारले सीमा नाघेपछि दुई ठूला दलको सहकार्यमा नयाँ सरकार बनाउनुपरेको बताएका छन् ।
नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजको ३७ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन कायम गर्न नयाँ सरकार गठन भएको हो भने ।
“हामी सुशासन र विकास फेरि फर्काएर मुलुकलाई गन्तव्यमा लानेछौँ ।”, प्रधानमन्त्री ओलीले भनेयो, “ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस समाज सुधारको एउटै लक्ष्य बनाएर अघि बढेका छन् । राजाका पालामा अनेक मुद्दा मामिला लगाएर जनतालाई फसाउने, जातीय विद्व्ेष फैलाउने काम भएका थिए । हामी मानिस हौँ र मानिस भनेको सबै बराबर हुन्छ । जातीय विभेद अन्त्यका लागि हामी विद्यमान कानुनमा संशोधनका निम्ति पनि लाग्नेछौँ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले जातीय छुवाछूत र साम्प्रदायिकतालाई निमिट्यान्न पार्न वर्तमान सरकार तत्पर प्रधानमन्त्रीले बताए । असमानता, अन्याय, छूवाछूत र दुःख भोगेर कोही सुखी हुन सक्दैन भन्दै उनले सुखी हुन असमानता र छुवाछूत हटाउनुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक न्याय र समानता सुनिश्चित गर्न संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको बताए । “मान्छे एउटै हो । जन्मदै कोही पनि श्रेष्ठ हुँदैन । जन्मदै श्रेष्ठ वा ठूलो जातको हो भनिनु मान्य हुँदैन । सरकारले त्यस्ता कुराहरुलाई मान्यता दिँदैन”, उनले भने।
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जातीय समानता सुनिश्चित गर्न संविधान र कानुनको पालनाका साथै सामाजिक सुधार पनि आवश्यक भएको बताए ।
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.