.jpg)
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत १५ को तीनकुने क्षेत्रमा भएको आगजनी, लुटपाट र तोडफोडको मूल जिम्मेवारी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले लिनुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै उनले राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि गठित संयुक्त जनआन्दोलन समितिको आह्वानमा भएको प्रदर्शनका क्रममा भएको आगजनी, लुटपाट र तोडफोडको मूल जिम्मेबारी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले लिनुपर्ने बताएका हुन् ।
‘आपराधिक घटनमा संलग्न कसैले पनि उन्मुक्ति पाउँदैन, पाउनु हुँदैन । यसमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुन्न । फेरि राजा बन्छु, व्यवस्था मास्छु भन्नेले यी सबै शृङ्खलाबद्ध घटनामा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्दैन ?,’ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गर्दै भने, ‘मानिसलाई मर्न दुरुत्साहन गर्ने जनकमाण्डर, इतिहासले कुनामा फ्याँकेका व्यक्ति अभियानका संयोजक, धनजनको क्षति र लुटापाट, शासक बन्ने मनसुवा बोक्ने व्यक्ति सिरकभित्र चुपचाप कसरी हुन सक्छ ? यी सबै घटनाको मूल जिम्मेवार उहाँ हो, उहाँले लिनु पर्छ ।’
गत शुक्रबार काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनको नेतृत्व दुर्गा प्रसाईं र नवराज सुवेदीले गरेका थिए । उनीहरूले बिहीबार निर्मल निवास पुगेर पूर्वराजा शाहसँग संवाद गरेका थिए । ज्ञानेन्द्रले गत फागुन ७ गते आफू ‘अघि बढ्ने, साथ देउ’ भन्दै बक्तव्यवाजी गरेपछि ठाउँठाउँमा स्वागत कार्यक्रम राख्दै जनमत भड्काउने काम सुरु गरिएको उनको भनाइ थियो ।
‘फागुन २५ गते कथित ‘स्वागत–सवारी’ आयोजना गरियो । र, चैत १४ गते समाज विथोल्न लागिपरेका एकजना अवाञ्छित व्यक्तिलाई आफ्नै निवासमा डाकेर कथित ‘जनकमाण्डर’ तोक्नु भयो र हिंसात्मक वारदातका लागि खटाउनु भयो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले ज्ञानेन्द्रप्रति आक्रोश वयक्त गर्दै भने ।
प्रारम्भिक अध्ययनमा सबै घटनाले स्पष्ट तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले संविधानसभाको ऐतिहासिक निर्णयपछि भएको सम्झौताको उल्लंघन गरेको उनको भनाइ थियो । तत्कालीन समयमा नागरिकको हैसियतमा शान्त जीवन बिताउने, नागरिकको कानुनी र संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी व्यापार–व्यावसाय सञ्चालन गर्ने सहमति भएको ओलीले स्मरण गरे ।
उनले पूर्व राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा सरकारले सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने र ज्ञानेन्द्रलाई नागार्जुन दरबार प्रयोग गर्न र उनकी आमालाई प्रयोग गरिरहेको नारायणहिटी दरबार परिसरको भवन प्रयोग गर्न दिने सहमति भएको पनि बताए । ‘हाल राष्ट्रियसभाका माननीय सदस्य एवम् तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सरकारको तर्फबाट संवाद(व्यवस्थापन गर्नु भएको थियो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.