त्रिवेणी (नवलपरासी), १९ चैत – नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माण योजनाको पूर्वी खण्डमा ५० किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ । पूर्वी खण्डको गैँडाकोटबाट दाउन्नेसम्मको ६३ किलोमिटर खण्डमध्ये एकतर्फको ५० किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको हो ।
योजनाका सूचना अधिकारी शिव खनालका अनुसार आउँदो बर्खा अगाडि नै बाँकी १३ किलोमिटर सडकसमेत कालोपत्र गर्ने लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको छ । दाउन्ने खण्डमा यात्रा गर्दा सास्ती खेप्नुपरेकाले सो क्षेत्रमा चार किलोमिटर र घुमाउरो घुम्तीमा चार किलोमिटर सडक वर्षाअघि नै ढलान गरिने उहाँले बताएका थिए । ढलानको काम यसै सातादेखि थालिने छ ।
“पहिलो चरणमा एकतर्फी रूपमा यातायात सहज होस् भन्ने हो, यसलाई प्राथमिकता दिएका छौँ, सँगै दोस्रो भागतर्फको काम पनि समानान्तर रूपमा भइरहेको छ”, सूचना अधिकारी खनालले भनेका छन् ।
विसं २०७५ माघमा सम्झौता भएर २०७९ साउनमा सडक विस्तारको काम सम्पन्न गर्नेगरी काम अघि बढाइएको हो । नारायणगढ–बुटवल सडकको कुल ११३ किलोमिटर सडकलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी काम थालिएको हो । निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नभएपछि २०८१ साउनसम्मका लागि दोस्रोपटक म्याद थप गरिएको थियो । सो अवधिमा पनि काम सम्पन्न नभएपछि २०८२ साउनसम्मका लागि तेस्रोपटक म्याद थप गरिएको छ ।
एसियाली विकास बैंक ९एडिबी०को ऋण सहयोगमा सडक विस्तार योजनाको दुवै खण्ड रु १६ अर्ब ९९ करोड ५३ लाखको लागतमा काम भइरहेको सूचना अधिकारी खनालले बताएका थिए । एक सय १३ किलोमिटर सडकमध्ये ७० किलोमिटर चार लेन तथा २९ किलोमिटरमा चार लेनसहित दुवैतर्फ ६–६ मिटरको सर्भिस लेन हुनेछ । दाउन्नेमा १४ किलोमिटर सडक तीन लेनको हुने छ । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.