काठमाडौं, १२ जेठ – बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष लीलादेवी गड्तौताले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारलाई न्याय हुनेगरी बेपत्ताको खोजी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । सशस्त्रद्वन्द्वका पीडित परिवारसँग भएको भेटमा उनले भने, “हामीले पीडित परिवारलाई चित्त बुझ्ने गरी, न्याय हुनेगरी खोजतलास गरी यदि द्वन्द्वकै समयमा बेपत्ता भएको, के कारणले, कसले, किन बेपत्ता बनाएको हो रु भन्ने कुरा पत्ता लगाएपछि पीडितलाई न्याय हुने गरी परिपूरणको निम्ति सिफरिस गरिन्छ ।”
उनले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य विरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१’ बमोजिम विनियमावलीको निम्ति प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी भएको जानकारी दिएका थिए । विनियिमावलीलाई सर्वमान्य बनाउन मस्यौदामाथि द्वन्द्वपीडित परिवारसँग छलफलपछि मात्रै पूर्णता दिने अध्यक्ष गड्तौलाको भनाइ छ ।“सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेको पीडित केन्द्रित हुनुपर्छ, पीडितमैत्री हुनुपर्छ, सङ्क्रमणकालीन न्यायको भावनाअनुसार काम गर्ने हो, त्यसैले नियमावलीमा पीडितको सुझाव अनिवार्य छ”, उनले भने ।
अहिलेसम्म आयोगले गरेका कामको समीक्षा गर्दै अगाडि बढ््ने गरी आयोगले कार्ययोजना पनि तयार गरेको छ । उनले भने, “बेपत्तासम्बन्धी ऐनमा कार्यसमिति नियुक्त भएको तीन महिनाभित्र उजुरी दिन पाउने व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्था बमोजिम हामीले सूचना प्रकाशन गरिसकेका छौँ, आउँदो भदौको ५ गतेसम्म म्याद छ, यो तीन महिनाभित्रमा उजरी आएपछि न्यायपूर्ण ढङ्गले काम गर्ने योजना छ ।”अध्यक्ष गड्तौलाले २०८१ साल भदौमा ऐनको तेस्रो संशोधन गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउने गरी व्यवस्था गरिएको बताउछन् । द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी सङ्घका अध्यक्ष हेमकुमारी घर्ती मगरले पीडित परिवारलाई न्याय हुने गरी काम गर्न आग्रह गरेका थिए । रासस
.jpg)
विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत
राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री
.jpeg)
copy-1748595807.jpg)
-1748152300.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
COMMENT
.