
वीरगन्ज (पर्सा), ९ वैशाख – सीमा सुरक्षामा खटिने सशस्त्र प्रहरी बल पर्साको सक्रियता बढाएसँगै छिमेकी मुलुक भारतबाट भन्सार छलीका सामान बरामद हुने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नम्बर १३ गण हेडक्र्वाटरका गणपति राधेश्याम धिमालले एक वर्षको अवधिमा रु ४१ करोड ९२ लाख ३१ हजार ७०७ को अवैध तथा शङ्कास्पद मालसामान बरामद गरेको जानकारी दिएका थिए ।
“सशस्त्र प्रहरीले सक्रियता बढाएसँगै अवैध चोरी पैठारी गरेर भित्रिने लत्ताकपडा, इलेक्ट्रोनिक्स सामान, हार्डवेयर, मोटरपार्ट्स, खाद्यान्न पदार्थ र किरानाका सामान बरामद हुने क्रम बढेको छ”, उनले भने, “ सशस्त्र प्रहरीले वीरगन्ज भन्सार नाकामा दुईवटा तालिमप्राप्त कुकुर पनि खटाएर जाँच गर्दै आइरहेको छ ।”
सशस्त्र प्रहरी बलले २०८१ वैशाखदेखि २०८२ वैशाख ६ गतेसम्म रु २८ करोड ११ लाख छ हजार ४८७ मूल्यका भन्सार छली गरेर भित्र्याइएका लत्ताकपडा, इलेक्ट्रोनिक्स सामान, हार्डवेयर, मोटरपार्ट्स, खाद्यान्न पदार्थ र किराना सामान वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमा बुझाएको जनाएको छ ।
त्यसैगरी, सोही अवधिमा रु १३ करोड ८१ लाख २५ हजार २२० मूल्यको बिलबिजक नभएका सामान भने राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयामा बुझाएको जनाएको छ । गणपति धिमालले सशस्त्र प्रहरी बलले जिल्लामा एक सय सात किलोमिटर खुला सीमाको सुरक्षा, सीमानाकामा हुने अवैध चोरीपैठारी निकासी रोकथाम र सीमावासीसँग सशस्त्र प्रहरीलगायतका कार्यक्रम गर्दै आइरहेको जानकारी दिएका थिए । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.