एजेन्सी । पूर्व प्रधानमन्त्री खानलाई रावलपिण्डीको अडियाला जेलबाट बनिगालास्थित उनको निवासमा नजरबन्दमा राख्ने सम्झौता गरिएको पिटिआर्ईका संस्थापक खानकी बहिनी अलिमा खानले हालै खुलासा गरेकी छन् । पाकिस्तानी सरकारले विपक्षी दल र विशेषगरी पाकिस्तान तेहरिक–ए–इन्साफ (पिटिआई) सँगको वार्तामा सरकारी हस्तक्षेप र जेलमा रहेका आफ्ना नेता इमरान खानसँग पार्टीको पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाएको आरोप लागेपछि वार्ता अवरुद्ध भएको छ । मङ्गलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अलीमा खानले खैबर पख्तुनख्वाका मुख्यमन्त्री अली अमीन गन्दापुरमार्फत आफ्ना भाइलाई धेरै अफर आएको दाबी गरे ।
उनले भने, “सम्भवतः नजरबन्दको बदलामा इमरान खान चुप लागेर बस्नुपर्छ भन्ने सुझावका साथ यो प्रस्ताव आएको हो ।” यति लामो समय जेलमा बिताएपछि आफ्नो भाइले यस्तो सम्झौता कसरी स्वीकार्ने भनी उनले सरकारसँग प्रश्न गरिन् । गत हप्ता सरकार र पिटिआर्ई दुवैले इमरान खानलाई बनिगाला वा अन्य कुनै स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने सहमति नभएको जनाएका थिए ।
सरकारसँग वार्ता जारी रहँदा पिटिआर्ई वार्ताकारहरूले आफ्ना नेतालाई ‘निगरानीरहित पहुँच’ को लागि जोड दिइरहेका छन् । डिसेम्बरको अन्त्यमा वार्ता पुनः सुरु भएपछि पिटिआर्ईका प्रतिनिधिहरूले विशेष गरी बैठक कक्षको कथित निगरानीप्रति विमति जनाउँदै आएका छन् । उनीहरूले मङ्गलबार नेता खानलाई भेटेका थिए ।
पिटिआर्ईका नेता ओमार अयूबले टोलीले विशेष गरी निगरानी बिना प्रवेशका लागि अनुरोध गरेको तर सरकारका प्रतिनिधिले उक्त अनुरोधलाई अस्वीकार गरेको स्पष्ट पारेका छन् । अयुबले जासुसी उपकरणको उपस्थितिले जेलमा रहेका नेतासँगको वार्तामा बाधा पु¥याएको र खुला र स्पष्ट संवाद हुन नसकेको दाबी गरेका छन् ।
पिटिआर्ईका अन्तरिम अध्यक्ष ब्यारिस्टर गोहर अली खानले तनाव समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै विपक्षीको लिखित माग पूरा गर्न नसकेको र बताउनुभयो । पिटिआर्ईले मे ९ र नोभेम्बर २६ मा भएको हिंसाको अनुसन्धानका लागि राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाई र न्यायिक आयोग गठनजस्ता दुई मुख्य मागहरू यसअघि नै साझा गरिसकेको छ।
ब्यारिस्टर सलमान अकरम राजाले सरकारले नेता खानलाई निर्वाध प्रवेश गर्न नदिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यसलाई सरकारी शङ्कास्पद नियतको सङ्केतको रूपमा उल्लेख गरेका छन् । यसैबीच, खानले जेलमा भएको अमानवीय व्यवहारलाई सम्बोधन गर्न कानुनी प्रणालीको सहारा लिएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री खानले आफ्ना कानुनी टोलीमार्फत् इस्लामावादको विशेष न्यायाधीश केन्द्रीय अदालतमा जेल प्रशासनले जेल निर्देशिका र सम्बन्धित कानून अन्तर्गत आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित गरेको आरोप लगाउँदै एक याचिका दायर गरेका थिए ।
आफ्नो निवेदनमा इमरान खानको कानुनी टोलीले बेलायतमा रहेका आफ्ना छोराछोरीलाई साप्ताहिक फोन कलमा प्रतिबन्ध लगाउने र आफ्नो निजी चिकित्सकलाई भेट्न अनुमति दिन इन्कार गर्ने लगायत धेरै गुनासाहरू उल्लेख गरेका छन् । उक्त निवेदनमा उहाँले पत्रिका, पठन सामग्री वा टेलिभिजनमा पहुँच नदिइएको पनि उल्लेख गरेका हुन् ।
.jpg)
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
COMMENT
.