कास्की, २२ वैशाखः निर्माणाधीन पोखरा–मुग्लिन राजमार्गको पश्चिम खण्डको सडक मापदण्डभित्र परेका विद्युत् पोल एक साताभित्र हटाइने भएको छ । राजमार्गको पश्चिम खण्डमा चार सय २४ वटा पोल हटाउन बाँकी रहेकामा कास्की जिल्लामा मात्र तीन सय ५५ छन् । विद्युत् प्राधिकरणको पोखरा तथा लेखनाथ वितरण क्षेत्रभित्र यी पोल परेका हुन् ।
राजमार्ग स्तरोन्नतिका क्रममा सडकभित्र परेका विद्युत् पोल हटाउन ढिलाई हुँदा योजनाको काम प्रभावित भएको छ । विद्युत् पोलका कारणले काम प्रभावित भएपछि आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको समन्वयमा भएको सहजीकरण बैठकमा एक साताभित्रमा विद्युत् प्राधिकरणले पोल हटाउने सहमति भएको मुग्लिन–पोखरा सडक योजना पश्चिम खण्डका योजना प्रमुख कृष्णबहादुर कुँबरले बताउछन् ।
उनका अनुसार विद्युत् पोलका कारणले योजनाको काममा असर परेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाटसमेत यसका बारेमा चासो व्यक्त गरिएको र समाधानका लागि सहजीकरण भएको छ । “चार लेन सडकभित्र परेका पोल प्राधिकरणले हटाउँदै गइरहेको छ । अब बाँकी रहेका पोलसमेत एक साताभित्रमा विस्थापित गरिसक्ने सहमति भएको छ । यसबाट काममा देखिएको प्रमुख समस्या समाधान हुनेछ ।” योजना प्रमुख कुँबरले भने ।
योजनाका अनुसार कास्की खण्डस्थित चार लेन सडकभित्र पर्ने सैनिकबस्ती–विश्वविद्यालय १८ र आदर्शचोक–तालचोकका ४९ गरी ६७ पोलका कारण यस क्षेत्रमा काम अघि बढाउन समस्या भएको छ । यसैगरी डाँडाको नाकदेखि विजयपुरसम्म ९० वटा पोल नालीमा परेका छन् । मुग्लिन–पोखरा सडकको पश्चिम खण्ड तनहुँको जामुनेदेखि पोखराको पृथ्वीचोक सेती पुलसम्म ४१ किमी रहेको छ । यस खण्डमा हालसम्म एकतर्फी ३५ किमी सात सय मिटरमा प्रथम तहको कालोपत्र गर्ने कार्य सकिएको बताइन्छ । हालसम्म ५० दशमलव ३४ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको योजना कार्यालयले जनाएको छ ।
“१९ किमी खण्डमा दुईतर्फी कालोपत्र९चार लेन० तथा १६ किमी खण्डमा एकतर्फी कालोपत्र(दुई लेन) को काम सकिएको छ । आगामी असार मसान्तसम्ममा सम्पूर्ण खण्डमा चार लेन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण व्यवसायी मोविलाइज गरिएको छ ।” योजना प्रमुख कुँवरले भने । मुग्लिन–पोखरा सडकको पश्चिम खण्डको म्याद गत वर्षनै सकिएपछि एक वर्ष थप गरिएको थियो । थप गरिएको समय आगामी पुस दोस्रो सातासम्म रहेको छ । रासस
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.