लुम्बिनी, २९ चैत – लुम्बिनी प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आएको छ । प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा स्थानीय तह र स्वास्थ्य विकास साझेदार संस्थासँगको सहकार्यमा उक्त रणनीति कार्यान्वयनमा आएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत मेडिकल अधिकृतहरूलाई आधारभूत मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी तालिम दिएर कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिएको हो । मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन प्राथमिकतामा राखिएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारुले जानकारी दिएका थिए ।
“नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर यो अभियानलाई अघि बढाएका छौँ । सबै उमेर समूहमा मानसिक स्वास्थ्यका समस्या देखिएका छन्”, उनले भने, “मानसिक र सामाजिक स्वास्थ्य सुदृढीकरणका लागि रोमिङ नर्स सेवा विस्तार गरेका छौँ । मनोसामाजिक परामर्शदाता परिचालन गर्ने, बालविवाह न्यूनीकरण र प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउनेतर्फ हामीले ध्यान दिएका छौँ ।”
स्वास्थ्य सचिव दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठले मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अझ सुधार गरेर अघि बढाउन प्राथमिकता राखिएको बताएका थिए । प्राध्यापक डा विद्यादेव शर्माले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा राख्दै नीति तथा बजेट निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक रोशनलाल चौधरीले मानसिक स्वास्थ्य सेवा पहुँचयुक्त र स्वास्थ्यकर्मी सेवा प्रवाहमा चुस्त हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा सिएमसी–नेपालको प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गरिएको पाँचवर्षे मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सिएमसी–नेपालका नीति, रणनीति तथा सुशासन प्रमुख हिमाल गैरेले मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्दै स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा आवश्यक सेवा प्रवाह गरिने जानकारी दिएका थिए ।
उनले विद्यालय, समुदाय र कार्यस्थलमा मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन, मानसिक रोगको रोकथाम तथा सचेतना अभिवृद्धि, मानसिक स्वास्थ्यलाई अन्य सामान्य स्वास्थ्य सेवासँग जोड्ने, आत्महत्या रोकथामका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएका थिए । प्रमुख गैरेले यसले जोखिममा परेका समूहको पहिचान र सहयोगमा मद्दत पु¥याउनुका साथै लागुऔषध नियन्त्रण र पुनःस्थापना केन्द्रहरूको सुदृढीकरण पनि रणनीतिमा समेटिएको जानकारी दिएका थिए । रासस
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.