
काठमाडौं – जिल्लाका स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सूचिकृत हुन निवेदन माग गरेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सहयोगमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहले सूचिकृत हुने बेरोजगारलाई निवेदन माग गरेका हुन् । जिल्लास्थित व्यास नगरपालिका, देवघाट गाउँपालिका, ऋषिङ गाउँपालिका, आँबुखैरेनी गाउँपालिका, म्याग्दे गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगारमा आबद्ध भई न्यूनतम रोजगारी प्राप्तिका लागि निवेदन माग गरेका हुन् ।
एक सय दिनका लागि प्रदान गरिने रोजगारका लागि काम गर्न इच्छुक व्यक्तिले फागुन मसान्तसम्म सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनसक्ने व्यास नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काशीराम गैरेले जानकारी दिएका छन् ।उनका अनुसार निवेदन दिन इच्छुक व्यक्तिले नागरिकताको एकप्रति फोटोकपी, एकप्रति फोटो, नागरिकता अन्य स्थानीय तह वा जिल्लाबाट जारी भएका विवाह दर्ता वा बसाइँसराइ, परिवारको वार्षिक आय खुल्ने विवरण पेस गर्नुपर्नेछ ।
ऋषिङ गाउँपालिकाले रोजगार सेवा केन्द्रको समन्वयमा प्रदान गरिने एक सय दिन बराबरको न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न भई सार्वजनिक विकास निर्माणमा योगदान गर्न इच्छुक व्यक्तिलाई निवेदन दिन आग्रह गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिल अङ्गाईंले भनेका छन्, “आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा प्रदान गरिने न्यूनतम रोजगारीका लागि इच्छुक व्यक्तिले फागुन मसान्तसम्म सम्बन्धित वडामा निवेदन दिन सक्नुहुनेछ ।”
देवघाट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेश सारुले एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिन रोजगारीमा सङ्लग्न नभएका, सङ्घीय सरकारले तोकेको न्यूनतम वार्षिक आयभन्दा कम आम्दानी भएका, कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजनामा सङ्लग्न भई काम गर्न इच्छुक परिवारका व्यक्तिलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिइने बताएका छन् ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सूचिकृत हुने नागरिकले न्यूनतम सय दिनको रोजगारी पाउनेछन् । जिल्लामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत नाला मर्मत, पैदलमार्ग निर्माण, पोखरी निर्माण, चौतारी निर्माणलगायत काम हुँदै आएका छन् । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.