
काठमाडौं, १९ जेठः विश्व बैंकले नेपालका दुईवटा परियोजनाका लागि २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बराबर ऋण स्वीकृत गरेको छ । विश्व बैंकले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गत मे २९ मा बसेको विश्व बैंक निर्देशक समिति बैठकले उक्त ऋण स्वीकृत गरेको जनाएको हो । नेपालको विद्युत् वितरण प्रणाली सुधार र सिंचाई सेवामा सुधार गरी कृषि उत्पादन बढाउने उद्देश्यका लागि उक्त ऋण सुविधा उपलब्ध गराइएको हो ।
जसमध्ये, विद्युत् आपूर्ति प्रणाली सुधार परियोजनाका लागि १२ करोड अमेरिकी डलर ऋण सुविधा लिइएको छ । उक्त रकमबाट कोशी, बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको विद्युत् वितरण प्रणालीलाई मजबुत र विश्वसनीय बनाइने जनाइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत सञ्चाचन हुने आपूर्ति प्रणाली सुधार परियोजनाले सबस्टेसन निर्माण, वितरण संरचनाको स्तरोन्नति तथा त्यसको निगरानी गर्ने स्वचालित प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको जनाइएको छ ।
त्यस्तै, रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजनाको तेस्रो चरण ९फेज–३० का लागि १३ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बराबर ऋण स्वीकृत भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा वर्षैभरि सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराई कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य यो परियोजनाले राखेको छ । यो परियोजनाबाट थप १७ हजार ५०० हेक्टर जमिनमा वर्षभर सिँचाइ सुविधा पु¥याइने र यसबाट करिब एक लाख ६० हजार मानिस लाभान्वित हुने ठानिएको छ । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.