
काठमाडौं, १४ जेठः नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आगामी बजेटमा हिमालका मुद्दा समेटिने अपेक्षा गरेका थिए । सगरमाथा क्षेत्रबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेख्दैं उनले आगामी बजेटमा सम्मानित भरिया बिमा, व्यावसायिक आरोहीलाई पेन्सन, बेस क्याम्पमा सरकारी टावर स्थापना, सगरमाथामा प्रविधि र सरकारको पँहुच, ट्रेकिङ रुट नमासी सडक बनाउने, थुक्लामा यसै वर्ष झोलुङ्गे पुल बनाउने विषय समेटिने आग्रह गरेका थिए । ‘हिमाली जीवन, हिमाली पर्यटन र सरकारसँगको अपेक्षा’सँग सम्बन्धित पत्रमा महामन्त्री शर्माले सो आग्रह गरको हो।
यसअघि महामन्त्री शर्माले सगरमाथा आधार शिविरबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘जलवायु परिवर्तन र न्यायः नेपालले गर्नुपर्छ नेतृत्व’ विषयसम्बन्धी पहिलो पत्र लेखेका थिए । उनले सोलुखुम्बुको लुक्लादेखि बेस क्याम्पसम्म र बेस क्याम्पदेखि ‘क्याम्प ३’ को नजिकसम्म पुग्दैगर्दा उनले त्यहाँ आफूले देखेका समस्या, अभाव र चुनौती बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्रमार्फत अवगत गराउनुभएको जानकारी दिएका थिए ।
उनले सगरमाथा र अन्य सबै हिमाललाई जलवायु परिवर्तनको चपेटाबाट जोगाउने सङ्कल्पसाथ सुरु ‘सगरमाथा संवाद’ विस्तारित गरेर नेपालले यो ‘एजेन्डा’मा विश्वस्तरीय नेतृत्व लिनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । “अविलम्ब निर्देशन होस्, बजेट निर्माण गर्दा तराई मधेस, पहाड सबै सन्तुलन मिलाउनु नै पर्छ तर त्यो मिलाइरहँदा हिमालले न्याय पाइन भन्ने अवस्था नआओस्, यो बजेटमा हिमाल देख्न पाइयोस्”। महामन्त्री शर्माको पत्रमा उल्लेख छ ।रासस
SHARE
RELATED_NEWS

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.