
काठमाडौं, २६ फागुन – प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले न्यायाधीशहरूले विवेकपूर्ण तरिकाले न्यायपर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय महिला न्यायाधीश दिवसका अवसरमा आज ‘दोस्रो महिला न्यायाधीश सम्मेलन–२०८१’ को उद्घाटन गर्दै उनले महिला न्यायाधीशको गौरव गरिरहँदा न्यायालयको गरिमा र मर्यादालाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने जनाएका छन् । “महिला न्यायाधीशको उपस्थितमा गौरव गरिरहँदा न्यायको स्वच्छता, विवेकपूर्ण निर्णय जरूरी छ”, प्रधानन्यायाधीश राउतले भन्नुभयो, “न्यायको उपभोक्तालाई न्यायपर्ने गरी, न्यायालयको गरिमा र मर्यादालाई ध्यानमा राखेर काम गर्न जरूरी छ ।” उनले महिला न्यायाधीशलाई घर, परिवार, न्याय सम्पादनको काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भए पनि मेहनत गरेमा निसन्देह सफलता हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
नेपालको प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पछिल्लो तीन वर्षमा महिला न्यायाधीशको उपस्थित राम्रो हुँदै गएको र महिला न्यायाधीशमा क्षमता, साहस र अध्ययन जरूरी भएको बताउनुभयो । उहाँले न्यायिक निर्णय गर्दा न्याय पर्नेगरी निर्धक्क भएर गर्नुपर्ने र त्यसका लागि महिला न्यायाधीश अब्बल हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्यायको सेवा दिने बेलामा महिला न्यायाधीश मात्रै संवेदनशील हुन्छन्, भन्ने नभए पनि महिला न्यायाधीशको उपस्थित महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन्। उनले क्षमताको प्रश्न आउँदा महिला न्यायाधीशको मात्रै बढी आउने भएकाले क्षमता अभिवृद्धि, अध्ययनमा बढी ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा न्यायाधीश समाजका अध्यक्ष तिलप्रसाद श्रेष्ठले गुणस्तरीय न्यायका लागि यस्ता सम्मेलन जरूरी भएको र न्याय सम्पादनमा समेत सहज हुने बताएका छन्। न्यायाधीश समाज नेपालका महासचिव टेकनारायण कुँवरले न्यायिक क्षेत्रमा महिला सहभागिता र न्यायालयमा लैङ्गिक समानता दिलाउन आवश्यक छलफल गर्ने उद्देश्यले सम्मेलनको आयोजना गरिएको जानकारी दिएका छन् । सम्मेलनमा ५० जना देशभर कार्यरत महिला न्यायाधीश र १० जना पूर्व प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीश गरी ६० जनाको सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनमा प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई न्याय क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै प्रधानन्यायाधीश राउतले सम्मान गरेका छन् ।
सम्मेलनमा न्यायापालिकामा समावेशीता र महिला न्यायाधीशको प्रतिनिधित्व, चुनौती र सम्भावनाका विविध विषयमा छलफल भइरहेको छ । यसअघि, गत चैत ९ गते महिला न्यायाधीशहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.