
काठमाडौं – जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदालाई सन् २०२३ मा पाइप बमले मार्ने प्रयास गरेको आरोपमा बुधबार एक व्यक्तिलाई १० वर्षको जेल सजाय सुनाइएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ ।
चुनाव प्रचारका क्रममा घरेलु विस्फोटक पदार्थले गरिएको आक्रमणमा किशिदालाई कुनै क्षति पुगेन । घटनास्थलबाटै २५ वर्षीय आरोपी र्युजी किमुरालाई पक्राउ गरिएको थियो ।पश्चिमी जापानमा भएको यो घटना सन् २०२२ जुलाईमा पूर्वप्रधानमन्त्री शिन्जो आबेको चुनाव प्रचारका क्रममा भएको हत्याको एक वर्ष पनि नबित्दै भएको थियो ।
वाकायामा जिल्ला अदालतले किमुरालाई हत्याको प्रयास गरेको आरोपमा १० वर्षको जेल सजाय सुनाएको जिजी प्रेस र सार्वजनिक प्रसारक एनएचके लगायत सञ्चारमाध्यमले बताएका छन् ।आसाही शिम्बुन दैनिकका अनुसार न्यायाधीशले अदालतमा किमुराले ‘लोकतन्त्रको आधारशिला मानिने निर्वाचन भाषणको स्थलमा यो कार्य गरेको’ बताए ।
अभियोजनकर्ताहरूले १५ वर्षको सजायको माग गरेका थिए भने किमुराले उनले किसिदालाई मार्ने अभिप्राय अस्वीकार गरेकाले उनकोे प्रतिरक्षा टोलीले तीन वर्षसम्म जेल सजायको तर्क गरेको थियो ।अदालतका प्रवक्ताले तत्काल यी रिपोर्टहरूको पुष्टि गर्न सकेनन् ।
आक्रमणपछि प्रहरीले किमुराको घरमा गरेको खानतलासीमा शङ्कास्पद बारुद, पाइप जस्ता वस्तुहरू र औजारहरू फेला परेका थिए ।एनएचकेका अनुसार सुनुवाइका क्रममा किमुराका वकिलहरूले उनको ‘उद्देश्य ९सार्वजनिक० ध्यान आकर्षित गर्नु थियो’ भन्दै उनको आरोप हत्या प्रयास नभई ‘चोट पुर्याउने’ हुनुपर्ने बताए ।तथापि अभियोजकहरूले यो घटनालाई ‘दुर्भावनापूर्ण आतङ्कवादी कार्य’ भन्दै आक्रमणकारीलाई आफ्नो विस्फोटक घातक भएको थाहा थियो भनी बताए ।
पहिलेका रिपोर्टहरूका अनुसार किमुराले एक पटक राजनीतिक उम्मेदवारहरूको न्यूनतम उमेर र राष्ट्रिय कार्यालयका लागि उम्मेदवार बन्न कम्तीमा ३० लाख येन (१९,७०० डलर) आवश्यक पर्ने प्रावधानलाई चुनौती दिँदै मुद्दा दायर गरेका थिए । जापानी कानूनअनुसार माथिल्लो सदनको चुनावका लागि उम्मेदवारहरू ३० वर्ष वा सोभन्दा माथिको हुनुपर्छ भने संसद्को तल्लो सदनमा उम्मेदवार बन्न न्यूनतम उमेर २५ वर्ष तोकिएको छ ।
SHARE
RELATED_NEWS

‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now : संघीय संसद संयुक्त बैठक अधिवेशन,२०८२ जेठ १५ गते बिहीबार दिनको ३ः०० बजे || Today Live



प्रहरी सेवाका कार्यालय सहयोगीदेखि हवल्दारसम्मलाई आधारभूत तह भनौँः गृहमन्त्री लेखक






COMMENT
.