
काठमाडौं, २७ फागुन – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीयता, सुशासन र विधिको शासनलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यस निम्ति उहाँले सरकारलाई जिम्मेवार र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन संसद्को भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा आज आयोजित अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको पोखरा घोषणापत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा
राष्ट्रपति पौडेलले भनेका छन्, “सङ्घीयता, सुशासन र विधिको शासनलाई सुदृढ बनाउन सरकारलाई जिम्मेवार र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन संसद्को भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउने दायित्व तपाईंहरुको काँधमा छ ।” राष्ट्रपति पौडेलले कतिपय महत्वपूर्ण निर्माणमा विलम्ब भएको र संसद्मा जनसरोकारका विषयमा पर्याप्त छलफल नभएको गुनासो सार्वजनिक भइरहेको सन्दर्भमा संसद्को नेतृत्वकर्ताका हैसियतलले यो अवस्थालाई हटाएर संसद्लाई सार्वभौम जनताको आवाज मुखरित हुने थलोको रुपमा विकास गर्न सरकारलाई सुझाएका छन् । उनले भने, “संसदीय अभ्यासबाट सिक्ने अवसरलाई आत्मसात् गर्दै आगामी दिनमा पनि सक्षम, जवाफदेही र जनउत्तरदायी संसद् निर्माण गर्न तपाईंहरूबाट अतिरिक्त तत्परताको अपेक्षा गरेको छु ।”
संसद्ले प्रभावकारी कानुन निर्माण, बजेट निर्माण, नीति निर्धारण र जनताका आवाज बुलन्द बनाउने थलोका रूपमा आफूलाई उभ्याउनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको राष्ट्रपतिको निजी सचिवालयले जनाएको छ । सङ्घीय संसद्ले समावेशी, दीर्घकालीन र विकासमैत्री कानुनी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्रपति पौडेलको धारणा थियो । उनले भने, “कानुन निर्माण तथा पारदर्शिता लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष हो । अतःसंसद्को भूमिकालाई अझै मजबुत बनाउँदै सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि तपाईंहरुको सहयोग अपरिहार्य छ ।” रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.