
काठमाडौं, १३ चैत – स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरेका थिए । नयाँ दिल्लीमा आज भएको ‘नेपाल–भारत इनर्जी समिटमा’ बोल्दै इप्पान अध्यक्ष कार्कीले भारतीय लगानीकर्तालाई लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलको ग्यारेन्टी रहेकाले ढुक्कसाथ लगानी गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।
“नेपाल सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन पु¥याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि ४६।५ अर्ब डलर लगानी आवश्यक रहेकाले नेपालमा लगानीको सुनौलो अवसर छ”, कार्कीले भनेका छन्। नेपाल लगानी बोर्डले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार, नेपालको सौर्य ऊर्जा उत्पादन क्षमता ४।३२ गिगावाटभन्दा बढी रहेकाले सौर्य ऊर्जामा पनि भारतीय लगानीकर्ताले लगानी गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।नेपाल आदानी समूह, टाटा पावर, जिन्दल पावर, जिएमआर समूह, एसजेभीएन लिमिटेड, एनएचपिसीजस्ता प्रमुख भारतीय व्यापारिक घरानाहरूसँग साझेदारी गर्न इच्छुक रहेको उनले जानकारी गराएका थिए।
इप्पान उपाध्यक्ष आनन्द चौधरीले नेपालमा तीन हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेकामा चार हजार मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणाधीन रहेको, चार हजार १०० मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपीए) गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेको र करिब २० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना अध्ययनको चरणमा रहेको बताएका थिए।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले सरकारले अघि सारेको २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य प्राप्तिका लागि मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने हुँदा ढुक्कसँग लगानी गर्न आग्रह गरेका थिए ।
‘जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका अवसरको खोजी’ भन्ने नारासहित नेपाली राजदूतावास भारत र भारतीय हरित ऊर्जा महासङ्घको आयोजना तथा इप्पानको संस्थागत सहभागितामा उक्त सम्मेलन भएको इप्पानले जनाएको छ । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.