
त्रिवेणी (नवलपरासी), १५ चैत – नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरस्थित मध्यविन्दु प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माण गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको करिब रु १२ करोड लागत र नेपाल हिल्फे संस्थाको रु १८ करोडको लागतमा उक्त भवन निर्माण गरिएको हो ।
साँघुरो भवनका कारण सहज रूपमा सेवा दिन कठिन भइरहेको अवस्थामा नयाँ भवन निर्माणसँगै अब सहज हुने सो अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा रमेशप्रसाद आचार्यले बताउनुभयो । नयाँ भवनबाट केही दिनमा सेवा दिन थालिने छ । पन्ध्र श्ययाको अस्पतालले पुरानो भवनबाट ८० श्ययाको सेवा दिँदै आएको छ । बिरामीको चाप धेरै भएकाले आफूहरूले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा धेरै श्यया सञ्चालन गर्नुपरेको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा आचार्यले बताएका थिए। स्वीकृत दरबन्दी पन्ध्र शैय्याको मात्र हुँदा जनशक्ति अभाव झेल्नु परेको उनको भनाइ छ । हाल अस्पतालमा स्थायी, करार र अन्य गरी १६४ कर्मचारी कार्यरत छन् ।
सामुदायिक रूपमा सञ्चालित सो अस्पताललाई २०७५ सालमा जिल्ला अस्पतालमा परिणत गरिएको थियो । उक्त समय गण्डकी प्रदेश सरकारले १५ श्ययाको जिल्ला अस्पताल कायम गरेको थियो । प्रदेश सकारको २०८१ पुस ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले यस अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालका रुपमा अघि बढाएको हो । अस्पतालले जग्गाको भोगाधिकार समेत प्राप्त गर्न सकेको छैन । जमिन भोगाधिकारका लागि पहल भइरहेको भए पनि अस्पतालको नाममा आउन नसकेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरेले बताएका छन् । जमिनको भोगाधिकार नहुँदा अन्य दातासँग सहयोग लिन र नयाँ काम गर्न समस्या हुँदै आएको उनले बताएका छन् ।
अस्पतालको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा गत फागुन २८ गते यहाँ आएका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सो अस्पताललाई एक सय श्ययाको बनाउने आश्वासन दिनुभएको अध्यक्ष घिमिरेले बताएका छन्। रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.