
म्याग्दी– म्याग्दीलाई उज्यालो जिल्ला घोषणा गर्ने तयारी भएको छ । ९५ प्रतिशत भन्दा बढी घरपरिवारमा बिजुलीको सुविधा पुगेको म्याग्दीलाई उज्यालो जिल्ला घोषणा गर्न लागिएको खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर झलकमोहन ओझाले सबै घरपरिवारमा केन्द्रीय लाइन, लघु जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाको पहुँच पुगेकाले गण्डकी प्रदेश सरकारको मापदण्ड अनुसार उज्यालो जिल्ला घोषणा गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताए।
‘राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदन र कार्यालयले गरेको सर्वेक्षणका क्रममा म्याग्दीका सबै घरमा कुनै न कुनै किसिमको विद्युत् सुविधा पुगेको देखिन्छ,’ उनले भने ‘स्थानीय तहमार्फत तथ्याङ्कलाई पुस्ट्याइँ गरेर उज्यालो जिल्ला घोषणा गर्न लागिएको हो ।’ केन्द्रीय लाइन र लघु जलविद्युत् परियोजना नभएका कुनै घर भएमा सौर्य ऊर्जा जडानका लागि प्रदेश सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने विषयमा पनि स्थानीय तहमार्फत जानकारी गराइएको कार्यालय प्रमुख ओझाले बताए।
राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को नतिजा अनुसार म्याग्दीमा रहेको २८ हजार आठ सय ३० घरपरिवारमध्ये उज्यालोका लागि ९५ दशमलव एक प्रतिशतले बिजुली, तीन दशमलव चार प्रतिशतले सोलार, शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले मट्टितेल, शून्य दशमलव चार प्रतिशतले बायोग्यास र शून्य दशमलव नौ प्रतिशतले अन्य माध्यम प्रयोग गर्छन् ।
जनगणनाका क्रममा कुनै पनि विद्युत्को सुविधा नपुगेको देखिएको धवलागिरि गाउँपालिकाको मराङ, सिम्कोस, अर्चे, वारवाङ, नाउरा, जुरुकोष र छहरीका एक सय २० र मालिका गाउँपालिकाको जेमका एक सय घरमा प्रदेश सरकारको बजेटबाट सौर्य ऊर्जा जडान गरिएको थियो । तीमध्ये अधिकांश बस्तीहरूमा अहिले केन्द्रीय प्रशारण लाइनको विद्युत् पुगिसकेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखिनै उज्यालो प्रदेशको कार्यक्रममार्फत विद्युत् सुविधा विस्तारका कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । केन्द्रीय लाइन नपुगेको र पुग्न नसक्ने ठाउँमा लघु जलविद्युत् परियोजना निर्माण, मर्मत सम्भार र सौर्य ऊर्जा जडान गर्ने योजना सञ्चालन भएको हो । म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–१ गुर्जा बाहेकका बस्तीमा चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय प्रशारण लाइनको विद्युत् सुविधा पुग्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बेनी वितरण केन्द्रले जनाएको छ । भौगोलिक रूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा अवस्थित दुई सय ५० घरपरिवारको बसोबास रहेको गुर्जामा लद्युजलविद्युत् परियोजनाको सुविधा छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण म्याग्दी वितरण केन्द्र अन्तरर्गत २३ हजार विद्युत्का ग्राहक छन् । आर्थिक वर्ष २०८०(८१ मा एक हजार चार सय, २०७९(८० मा हजार दुई सय ३८ र २०७८(७९ मा सात सय ७० घरमा केन्द्रीय लाइन जडान भएको विद्युत् प्राधिकरणको म्याग्दी वितरण केन्द्रका प्रमुख सत्यनारायण गामीले बताए।
यसवर्ष मालिका गाउँपालिकाको पात्ले, चिउरीबोट, धवलागिरिको लुलाङ, लमसुङ, खोरिया, नेरवाङ, अर्चे, मल्कवाङ र रघुगङ्गाको कुइनेमङ्गले क्षेत्रका करिब छ सय घरमा केन्द्रीय लाइनको विद्युत् विस्तारको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । म्याग्दीका दुई हजार घरधुरीमा केन्द्रीय लाइन विस्तारका लागि विसं २०७९ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत रु २० करोड बजेट विनियोजन गरेर योजना सञ्चालन गरिएको छ ।
SHARE
RELATED_NEWS

विपिनको सुरक्षित र शीघ्र रिहाइ सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले निरन्तर संवाद गरिरहेको छ : प्रधानमन्त्री

उत्तर कोरियासँग ‘सैन्य विश्वास’ निर्माण गर्ने दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिको प्रतिज्ञा

उच्चस्तरीय विषगत राउण्ड टेबललाई प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनः आर्थिक सहयोगसहित क्षेत्रीय साझेदारीमा जोड

मातृभाषामा पत्रकारिताले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यासलाई बलियो बनाउँछ : सभामुख घिमिरे

विश्व भेटेरिनरी एसोसिएसनको महासभामा नेपाल सहभागी, पशु चिकित्सा क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्न आग्रह

क्यान्सरको प्रकार थाहा पाइने‘रोश बेन्चमार्क अल्ट्रा इम्युनोहिस्टोक्यामेस्ट्री’ उपकरण सञ्चालनमा

प्रधानमन्त्रीसँग प्रवासी नेपाली मञ्चको अन्तरक्रिया : स्वदेश फर्किएर विकास र समृद्धिमा सघाउन आग्रह

लोकतन्त्रप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न पूर्वसांसदको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ : सभामुख घिमिरे

‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :आज २२ साउन २०८२, बिहिवारसाउन शुक्ल त्रयोदशीपञ्चाङ्ग: विषकुम्भ तैतल पूर्वाषाढा
.jpg)
शिक्षक महासंघको आन्दोलन आजदेखि सुरु, दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण पत्र

चीनको समेत विरोध गर्दै एमालेले भन्यो : लिपुलेक सम्झौता साम्राज्यवादको अर्को कदम







COMMENT
.