काठमाडौं, १८ वैशाखः सङ्घीय संसद्, राष्ट्रियसभाका सांसद गोपालकुमार बस्नेतले राज्यले ज्येष्ठ नागरिकलाई संरक्षण गर्नेभन्दा पनि उनका सन्तानलाई आफ्ना बाबुआमाप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । विसं २००२ असोज ९ गते इलामको साँखेजुङमा बुबा तुङ्गबहादुर र आमा पूर्णकुमारी बस्नेतको जेठो पुत्रका रुपमा गोपालकुमार बस्नेतको जन्म भएको हो ।
नेपाली कांग्रेस, झापा जिल्लाबाट राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले बस्नेतले भन्नुभयो, “सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको निम्ति अहिले जुन जुन सुविधा दिएको छ, त्यो ठिकै पनि छ, तर पहिलो कुरा सबै सन्तानहरु आफूलाई जन्मदिने बाबुआमाप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ, आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।” ज्येष्ठ नागरिकको विषय सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिने विषय भए पनि सामान्य रुपमा लिएको टिप्पणाी गरेका थिए । ज्येष्ठ नागरिकले पाउने अधिकार उनीहरुले सहज रुपमा पाउनुपर्छ । सांसद बस्नेतसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
ऐनमा ज्येष्ठ नागरिकले आफूमाथि कुनै पनि किसिमको अन्याय, अत्याचार, दुव्र्यवहार वा हिंसा भएमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी गर्न सक्नेछन् । न्यायिक समितिबाट उनीहरूको मुद्दा सम्बोधन नभएको खण्डमा जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछन् पनि भनिएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिक (पहिलो संसोधन) ऐन, २०७९ मा यदि कसैले ज्येष्ठ नागरिकमाथि कुनै पनि अपराध गरेको खण्डमा कसुर हेरी रु १० हजारदेखि पाँच लाख नगदसम्म जरिवाना हुने र तीन महिनादेखि पाँच वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बाबुआमालाई वृद्धाश्रममा राख्ने होइन, सन्तानसँगै बस्ने संस्कारको विकास गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिक सेवा, सुविधा र कार्यक्रमअन्तर्गत अहिले ६८ वर्ष माथिकालाई ज्येष्ठ नागरिक भत्तास्वरूप रु चार हजार वितरण भइरहेको छ । कर्णाली क्षेत्र, दलित, लोपोन्मुख वर्गका ज्येष्ठ नागरिकलाई उक्त भत्ता ६० वर्षमै दिने गरेको छ । यो कुरा आफैँमा राम्रो छ । छोटो दूरीका यातायातमा ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ । साठी वर्षमाथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्योचारमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ । तर यस्को व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सत्तरी वर्ष माथिकालाई जटिल रोग (क्यान्सर, आङ खस्ने, अल्जाइमर्स÷पार्किन्सन, मिर्गौला र मुटु रोग)को उपचारमा एक लाख छुट रहेको छ । यसैगरी ७५ वर्ष माथिकालाई मिर्गौला र मुटु रोगको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था छ । यसको पनि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई कानुनमा सुविधा दिइएको छ । तर व्यवहारमा छैन । स्वास्थ्य उपचारमा ५० प्रतिशत छुटको कुरा गरिएको छ । तर गाउँमा अस्पताल छैन । बूढाबूढी सहरसम्म आउन सक्ने अवस्था छैन । गाउँमा डाक्टरको पनि अभाव छ । मेरो संसद्को अभ्यास पहिलो हो । संसद्मा आएको ढाइ वर्ष मात्रै भयो । संसद्मा सबै जातजाति, भाषाभाषी, समुदायलगायत सबै क्षेत्र र भूगोलको प्रतिनिधित्व हुने ठाउँ रहेछ । संसद्मा सबै सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, क्षेत्र, जातीय समुदायको सवालमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम त हुनेनै भयो । साथसाथै विभिन्न क्षेत्रको विकासको विषय पनि संसद्मा उठ्ने नै भयो । तर संसद्मा उठाएका जनताका सवालमा सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । संसद्मा रहँदैगर्दा कानुन बनाउने विषयमा पनि अध्ययन गर्ने मौका पनि हुनेरहेछ । कानुन बनाउनुका लागि नयाँ पुराना ऐन÷कानुन अध्ययन गर्ने अवसर पनि हुँदोरहेछ । भिन्नभिन्न पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भए पनि सांसदबीच आपसी सद्भाव पनि हुँदोरहेछ संसद्मा । तर सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भएकोजस्तो देखिँदैन । जनताका समसामयिक विषयमा सरकार गम्भीर छैन भन्दा पनि हुन्छ । यद्यपि संसद्, राष्ट्रिय सवाल, विकासको सवालमा गम्भीर नै छ । जस्तोसुकै गम्भीर विषयलाई पनि संसद्ले सरलीकरण गर्दै लैजाने काम गर्दै आएको छ । संविधान संशोधन गर्ने भनिएको छ, तर कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने विषय आएको छैन । नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलगायत सरकार गठनका क्रममा भएको सहमतिको पहिलो बँुदा नै संविधान संशोधन गर्ने भनिएको छ । तर कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने कुरा प्रष्ट आउन सकेको छैन । तर संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषय विगतदेखि नै उठ्ँदै आएको हो । विशेष गरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको संविधान संशोधनको विषय उठेको छ । तर त्यस विषयमा गम्भीर छलफल भएको छैन ।
सुशासनको निम्ति जनताका प्रतिनिधि सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा उठाएका जनताका समसामयिक विषयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सङ्घीयता एकैचोटी बलियो वा सुध्रिण हुने विषय होइन । विस्तारै आफैँ बलियो हुँदै जाने कुरा हो । तै पनि सङ्घसंस्थालाई अझै बलियो बनाउने सवालमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि भूमिका हुन्छ । देशका सबै समस्याहरु एकैचोटीभन्दा पनि विस्तारै विस्तारै समाधान हुँदै जाने विषय हो । युवाहरुको लागि सरकारले देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि देशभित्रै उद्योग, कलकारखाना खोल्नुपर्छ । उनीहरुलाई केही न केही काम दिन सक्नुपर्छ सरकारले । अर्को कुुरा, नेपालका युवा मात्रै होइन, अल्पविकसित देशका युवा विकसित देशमा रोजगारी वा अध्ययनका लागि जाने टे«न नै चलेको छ । अहिले ग्लोबलाइजेशन पनि भएको छ । मान्छे विश्वलाई आफ्नो घर बनाइरहेको छ । तर सकेसम्म सरकारले नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्नुपर्ने हो । देशभित्रै बस्ने वातावरण बनाउनुपर्ने हो । रासस
.jpg)
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
COMMENT
.