बरहथवा (सर्लाही), १६ वैशाखः सर्लाहीमा छ सय ९१ हेक्टरमा चैते धानखेती गर्न सक्ने सम्भावना छ तर वार्षिक ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र धानखेती हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले किसानका लागि चैते धानखेती गर्न प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन हुँदासमेत क्षेत्रफल बढ्न सकेको छैन । परियोजनाका प्रमुख वरिष्ठ कृषि अधिकृत रामबलमप्रसाद साहका अनुसार बर्खे धानखेती यहाँ ४५ हजार ९५० हेक्टरमा हुँदै आएको छभने प्रत्येक वर्ष एक लाख ६७ हजार २५८ मेट्रिक टन लगभग धान उत्पादन हुँदै आएको छ ।
अधिकांश समथर भूभाग रहेको यस जिल्ला कृषि उत्पादनका हिसाबले निकै उपयुक्त ठाउँ हो । धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौँ यहाँ उत्पादन हुने प्रमुख अन्नबाली हुन् । उनले भने, “धान उत्पादनमा अभ्यस्त किसान चैते धानखेतीमा भने आकर्षित हुन सकेका छैनन् । ”चैते धानखेती बढाउने उद्देश्यसहित परियोजनाले हरिपुर्वा नगरपालिका र पर्सा गाउँपालिकाका केही वडालाई धान जोन क्षेत्र कायम गरेको थियो । विसं २०७३ बाट सुरु भएको परियोजना नियमानुसार आव २०७७÷७८ सम्म कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । किसानलाई तालिम कृषि उपकरण, सिँचाइ उपकरणलगायत सामग्री अनुदानमा लगानी गरेको परियोजनाले पकेट क्षेत्रमा समेत खेती विस्तार गर्न नसकेको जनाएको हो । पकेट क्षेत्रमा खेती विस्तार हुन नसक्दा यहाँ चैते धानखेती नगन्य मात्रामा भइरहेको छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार हाल जिल्लाको ईश्वरपुर, लालबन्दी, बरहथवा, हरिपुर्वा, गोडैता र कबिलासी नगरपालिकामा गरी जम्मा ५० हेक्टरमा चैते धानखेती भइहेको हो । सबैभन्दा धेरै ईश्वरपुरमा २० र लालबन्दी र बरहथवा क्षेत्रमा १०–१० हेक्टरमा चैते धानखेती हुँदै आएको छ । बाँकी पालिकामा पाँच, तीन, दुई हेक्टरमा खेती हुने गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
सिँचाइ अभाव
चैते धानखेती गर्ने किसानलाई मुख्य समस्या सिँचाइ हुने गरेको छ । सिँचाइ अभावका कारण यहाँ धानखेती बढ्न नसकेको स्थानीय किसानले बताएका छन् । किसानले चैते धानका लागि याममा १३ पटकसम्म पानी पटाउनुपर्ने भएकाले समस्या भएको बताएका छन् । सिँचाइ पर्याप्त नहुँदा खेती गर्न समस्या भएको कबिलासी नगरपालिकास्थित सिर्सियाका किसान रामआधार रायले बताएका थिए। “यस समयमा धेरै खडेरी पर्छ, खेतमा प्रत्येक तीनदेखि पाँच दिनमा पानी हाल्नुपर्छ । सिँचाइको उपयुक्त प्रबन्ध छैन”, उनले भने ।
जिल्लाका अधिकांश किसानले सुरुमा पम्पसेट र विद्युतीय मोटरबाट पानी हालेर चैते धानखेती गरेका भए पनि समस्या समाधान नभएको उनले जानकारी दिएका थिए । यदि स्थानीय तहले सिँचाइका लागि व्यवस्था गरे यहाँ चैते धानखेती र उत्पादन बढ्ने उनको भनाइ छ । बर्खे धानमा भन्दा चैते धानमा रोग कीराको समस्या कम रहने हुँदा धेरै उत्पादन हुने केन्द्र प्रमुख साहले दाबी गरेका थिए ।
उत्पादन अनुपात हेर्ने हो भने, बर्खे धानभन्दा चैते धान धेरै फल्ने गरेको तथ्याङ्क छ । यहाँ बर्खे धान प्रतिहेक्टर ३।६४ मेट्रिक टन फल्छ भने चैते धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ४।६६ मेट्रिक टन छ । यसले गर्दा चैते धानखेतीबाट किसानले प्रशस्त लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहेको जनाइएको छ । चैते धानखेतीको क्षेत्रफल कम्तीमा सय हेक्टर पुर्याउन सके यसले धान आयातलाई केही हदसम्म प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताएका थिए ।
अधिकांश किसानले उपभोगका लागि बर्खे धान प्रयोग गर्ने भएकाले चैते धानबाट दैनिक गर्जो टार्ने गरेको पाइएको छ । आर्थिक उपार्जन प्रमुख लक्ष्य राखेर उत्पादन गरेको धानको मूल्यसमेत उपयुक्त नहुँदा चैते धानखेतीतर्फ किसान आकर्षित हुन नसकेको ईश्वरपुरका किसान रामभरोसी यादवले बताउछन् । सरकारले चैते धानको समेत उचित समर्थन मूल्य तोकिदिनुपर्ने उनको माग छ ।
चैते धानखेतीको समयमा यहाँको मुख्य सिँचाइ आयोजना बागमती सिँचाइदेखि अन्य सानाठूला ब्यारेजमा पानीको सतह घट्ने गरेको छ । यसले गर्दा डिपबोरिङ र रोअल पम्पका भरमा धान खेतमा पर्याप्त पानी उपलब्ध गराउन समस्या हुँदै आएको पर्सा गाउँपालिका–२ का किसान महिन्द्र साहले गुनासो गरेका थिए । अहिले भइरहेको खेतीसमेत किसानले डिपबोरिङका भरमा गरिरहेका उनले बताउछन् । स्थानीय किसानका लागि तीनै तहका सरकारले दीर्घकालीन हुनेगरी उपयुक्त सिँचाइको व्यवस्था गरिदिने हो भनेमात्र चैते धानखेती बढ्ने उनको भनाइ छ । रासस
.jpg)
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
COMMENT
.