
काठमाडौं,। गृहमन्त्री रमेश लेखकले द्वन्द्वरहित समाज केबल काल्पनिक विषय मात्रै भएको बताएका थिए । यहाँ आज आयोजित नेपालमा शान्ति निर्माणका चुनौती विषय कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन समारोहमा गृहमन्त्री लेखकले द्वन्द्वसँगै समाधान पनि हुने गरेको धारणा राखेका थिए । “द्वन्द्वरहित समाज कसैले भन्छ भने त्यो काल्पनिक हो, यथार्थ होइन”, उनले भने, “जहाँ द्वन्द्व छ त्यहाँ समाधान पनि छ, हामीले द्वन्द्वलाई ठीक ढङ्गले बुझिदिनुपर्छ, द्वन्द्वको व्यवस्थापन भनेको सम्झौता पनि हो ।”
पछिल्लो समय संविधानले गरेको अधिकारको बाँडफाँटले मुलुकमा द्वन्द्व उत्पन्न गराइरहेको सङ्केत पाइरहेको उहाँको भनाइ थियो । “पालिकाहरुबीच अहिले प्राकृतिक स्रोतसाधनको वितरण र सीमाको द्वन्द्व भएको देखिन्छ”, उनले भने, “उत्पन्न द्वन्द्व र सम्भावित द्वन्द्वको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ।” विस्तृत सम्झौताताका वार्ता समितिमा रहँदाका अनुभव सुनाउँदै उनले २०६३ मङ्सिर ५ गते सशस्त्र द्वन्द्वको समाप्त भएको बताएका थिए । “हिंसाको समाजलाई शान्तिको रुपान्तरण गरिएको छ”, उनले भने, “द्वन्द्वका प्रकृति संसारभर फरकफरक छन्, द्वन्द्वको प्रकृति फरक छ, सर्वव्यापी छ, समाज रहुञ्जेल द्वन्द्व रहन्छ ।”उनले धेरै विश्वविद्यालय, स्कूल, कलेज, सडक र पुल बनाउने विषय ठीक भए पनि धेरै संविधान बनाउने कुरो खराब रहेको बताएका थिए ।“विसं २०७२ को सातौँ संविधान हो, देश कति ज्यादा अस्थिरतामा गयो, कति अनिश्चितता र कति ज्यादा द्वन्द्वबाट गुज्रियो भन्ने आवस्थाको मापन गर्ने कुरा संविधान हो”, उनले भने, “नेपाल संसारका विरलैमध्येको त्यस्तो देश हो, जसले सात दशकमा सात संविधान बनायो, संविधान निर्माणको यात्रा २००४ सालदेखि सुरु भएको थियो ।” रासस
SHARE
RELATED_NEWS

विपिनको सुरक्षित र शीघ्र रिहाइ सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले निरन्तर संवाद गरिरहेको छ : प्रधानमन्त्री

उत्तर कोरियासँग ‘सैन्य विश्वास’ निर्माण गर्ने दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिको प्रतिज्ञा

उच्चस्तरीय विषगत राउण्ड टेबललाई प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनः आर्थिक सहयोगसहित क्षेत्रीय साझेदारीमा जोड

मातृभाषामा पत्रकारिताले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यासलाई बलियो बनाउँछ : सभामुख घिमिरे

विश्व भेटेरिनरी एसोसिएसनको महासभामा नेपाल सहभागी, पशु चिकित्सा क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्न आग्रह

क्यान्सरको प्रकार थाहा पाइने‘रोश बेन्चमार्क अल्ट्रा इम्युनोहिस्टोक्यामेस्ट्री’ उपकरण सञ्चालनमा

प्रधानमन्त्रीसँग प्रवासी नेपाली मञ्चको अन्तरक्रिया : स्वदेश फर्किएर विकास र समृद्धिमा सघाउन आग्रह

लोकतन्त्रप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न पूर्वसांसदको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ : सभामुख घिमिरे

‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.