
काठमाडौं – पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शेहबाज शरीफले हिमनदी संरक्षण र जलस्रोतको संरक्षणका लागि जोड दिएका थिए ।
शरीफले आफ्नो सरकारको प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गर्दै विश्व पानी दिवस सन् २०२५ का सन्दर्भमा ताजा पानीको आपूर्ति कायम राख्न हिमनदीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका र यस महत्त्वपूर्ण स्रोतको संरक्षणमा पाकिस्तानले सामना गर्ने चुनौती बारे भेका छन्, “पानी जीवनको आधारशिला हो, हाम्रो अर्थतन्त्र, खाद्य प्रणाली र वातावरणको लागि आवश्यक छ ।”
उनले पाकिस्तानको बढ्दो पानीको चुनौतीलाई प्रकाश पार्दै देश हिमनदी र जलस्रोतमा धेरै निर्भर रहेको बताएका थिए । जलवायु परिवर्तन र मानवीय हस्तक्षेपले विश्वका हिमनदी पग्लने र तालहरू सुक्ने क्रम बढेको छ । “सन् २०२२ को विनाशकारी बाढीको प्रभाव दिर्घकालीन हुनेछ, जसले सिँचाइ प्रणालीमा ठूलो क्षति पु¥याउने र लाखौँ मानिसको जीवन र जीविकोपार्जनमा बाधा पु¥याउनेछ,” उनले बताएका छन् ।जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका दश देशमध्येको एक पाकिस्तानको औसत तापक्रम विश्वव्यापी औसतभन्दा छिटो बढ्ने अनुमान गरिएको छ, जसले पानीसम्बन्धी चुनौतिहरू थप बढाउने प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन्।
शरीफले जल स्रोतको महत्त्वलाई जोड दिँदै जल सन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि आह्वान गरेका थिए ।
उनले जलवायु–प्रेरित बाढीको जोखिम कम गर्ने र इकोसिस्टममा आधारित अनुकूलन मार्फत खडेरीको प्रभावलाई कम गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारको ‘रिचार्ज पाकिस्तान’ पहलबारे प्रकाश पारेका थिए । यसले जलवायु–प्रेरित बाढीको जोखिम कम गर्ने र इकोसिस्टममा आधारित अनुकूलन मार्फत खडेरीको प्रभावलाई कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
शरीफले दिगो, पानी–सुरक्षित भविष्यप्रति पाकिस्तानको प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गर्दै हिमनदीहरूको संरक्षण र जलस्रोतको संरक्षण गर्न सामूहिक कार्य गर्न आग्रह गरेका थिए । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.