काठमाडौं, ६ वैशाख – सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को चैत मसान्तसम्म साढे तीन खर्बभन्दा बढी ऋण उठाएको छ भने साढे दुई खर्बभन्दा बढी साँवा–ब्याज तिरेको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले तयार पारेको २०८१ चैत मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणको प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कूल सार्वजनिक ऋण रू २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड थियो भने पछिल्लो नौ महिनामा रू दुई खर्ब ३३ अर्ब १७ करोड ऋण थपिएको छ । यसरी चैत मसान्तसम्ममा नेपालले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण रू २६ खर्ब ६७ अर्ब २६ करोड पुगेको कार्यालयले जनाएको छ ।
“चैत मसान्तसम्ममा सार्वजनिक ऋण कूल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को अनुपातमा ४६ दशमलव ७५ प्रतिशत हुन आउँछ । कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५१ दशमलव १९ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४८ दशमलव ८१ प्रतिशत छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । मुलुकको हालसम्मको कूल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण रू १३ खर्ब एक अर्ब ९४ करोड र बाह्य ऋण दायित्व रू १३ खर्ब ६५ अर्ब ३२ करोड बराबर छ ।
सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि करिब साढे पाँच खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकामा गत चैत मसातसम्म ६७ प्रतिशत हाराहारी उठिसकेको छ । “चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा रू पाँच खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा चैत मसान्तसम्ममा रू तीन खर्ब ६६ अर्ब नौ करोड ऋण प्राप्ति भएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक प्राप्ति ६६ दशमलव ९३ प्रतिशत रहेको छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म सरकारले रू दुई खर्ब ९१ अर्ब १४ करोड आन्तरिक ऋण उठाएको हो भने रू ७४ अर्ब ९५ करोड बाह्य ऋण उठाएको हो । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा हालसम्मको आन्तरिक ऋणको प्राप्ति ८८ दशमलव २२ प्रतिशत र बाह्य ऋणको प्राप्ति ३४ दशमलव ५४ प्रतिशत बराबर हो । यस आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रू तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण र रू दुई खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।
सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढ्दै गएसँगै त्यसको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि हुने खर्च पनि बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा मात्रै करिब साढे दुई खर्बभन्दा बढी रकम साँवा ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको छ । “चालु आर्थिक वर्षमा ऋण सेवा खर्चमा रू चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा चैत मसान्तसम्म रू दुई खर्ब ५२ अर्ब ४८ करोड भुक्तानी भएको छ”, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले भनेको छ, “यो वार्षिक विनियोजनको आधारमा ६२ दशमलव ६७ प्रतिशत हो । जिडिपीको आधारमा चैत मसान्तसम्ममा कूल ऋण सेवा खर्च चार दशमलव ४३ प्रतिशत रहेको छ ।”
पछिल्लो नौ महिनामा आन्तरिक ऋणको साँवाव्याज भुक्तानीका लागि मात्रै रू दुई खर्ब १२ अर्ब ९३ करोड खर्च भएको छ । आन्तरिक ऋणको साँवा तिर्नका लागि रू एक खर्ब ७० अर्ब नौ करोड र ब्याज तिर्नका लागि रू ४२ अर्ब ८४ करोड बराबर खर्च भएको हो । त्यस्तै, बाह्य ऋणको साँवा ब्याज तिर्नका लागि रू ३९ अर्ब ४३ करोड बराबर खर्च भएको छ । जसमध्ये बाह्य ऋणको साँवा तिर्नका लागि रू ३२ अर्ब ९३ करोड र ब्याज तिर्नका लागि रू छ अर्ब ६१ करोड खर्च भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा भएको परिवर्तनले मात्रै रू ७० अर्ब नौ करोड बराबर सार्वजनिक ऋणको दायित्व थपिएको कार्यालयले जनाएको छ । नेपालले वैदेशिक ऋण ‘स्पेशल ड्रइङ राइट’ (एसडिआर) अन्तर्गतका पाँचवटा विदेशी मुद्रामा लिन्छ । जसमा अमेरिकी डलर, युरो, पाउण्ड स्टर्लिङ, चिनियाँ युआन र जापानी येन पर्दछन् । चालु आर्थिक वर्षमा एसडिआरको विनिमय दरमा आएको वृद्धिले वैदेशिक ऋण दायित्वमा थप प्रभाव परेको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । रासस
-1747018395.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड
लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_ny90oAPz6R.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
copy (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
copy.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
.JPG)
.jpg)
ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया
.jpeg)
.jpg)
.JPG)
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
copy.jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली
.jpeg)
copy.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (1).jpg)
 (2).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
COMMENT
.