
कास्की, १९ वैशाखः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देवप्रसाद गुरुङले पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको भनिएको अनियमितताको न्यायिक छानबिन हुनुपर्ने बताएका थिए । प्रेस सेन्टर नेपाल कास्कीले आज पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटमा उनले हालै संसदीय छानबिन उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा न्यायिक छानबिन गर्नुपर्ने बताएको हुन् ।
महासचिव गुरुङले भने, “पोखरा विमानस्थलबारे संसदीय समितिले नीतिगत प्रतिवेदन दिएको छ । यसका आधारमा कानुनविद्, इञ्जिनियर, प्राविधिक तथा अनुसन्धानकर्तासहितको न्यायिक छानबिन गरिनुपर्छ र दोषीहरू कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्छ ।”
उनले दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा ९एमाले० मिलेर बनेको वर्तमान सरकारले गर्ने राम्रा कामको माओवादी केन्द्रले जहिले पनि सहयोग र समर्थन गर्ने बताउछन् । “हामी परम्परागत ढर्राबाट चल्ने प्रतिस्पर्धी होइनौँ । गुण र दोषका आधारमा सरकारको समर्थन वा विरोध गर्छौं । सरकारले राम्रो काम गर्दा विरोध गर्दैनौँ तर हाल दुई ठूलासहितको बलियो सरकार हुँदासमेत राम्रो काम गर्न सकेको छैन”, महासचिव गुरुङले भने ।
उनले देशमा प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई परास्त गर्न, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताका लागि शान्तिसम्झौताका सहयात्री दलहरू एकैठाउँमा रहनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.