
काठमाडौं, २२ वैशाखः सांसद रोशन कार्कीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई ४० दिनसम्म हिरासतमा राख्नु न्यायसङ्गत नभएको बताएका थिए । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा उनले लामो समय हिरासतमा राखेर सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न खोजेको आरोप लगाएका थिए ।
“मिश्रलाई ४० दिनसम्म हिरासतमा राखिनु र रेशम चौधरीलाई बिना कारण पक्राउ गर्नु कहाँको न्याय हो रु, न्यायिक छानबिन गर्न माग गरिरहेका छौँ तर सुनुवाइ भइरहेको छैन”, उनले भने ।
सांसद राजेन्द्र पाण्डेले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमै सुरु हुने गरी बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरेका थिए । “आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको छ, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पनि तयार छ, आयोजना प्रभावितलाई रु ४३ अर्ब मुआब्जा वितरण पनि सकिएको छ”, उनले भने, “आयोजनाको धेरै काम सकिएकाले अब निर्माण सुरु गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । आयोजना निर्माण समयमै सुरु भएको भए रु दुई खर्ब ६० अर्ब लागतमा काम सकिन्थ्यो । आव २०८१÷८२ मा आउँदा लागत बढ्दै रु तीन खर्ब ९८ अर्ब लाग्ने अनुमान भएको छ ।”
सांसद गणेश पराजुलीले सहकारीपीडितलाई न्यायको कठघरामा ल्याउन र ठगी प्रकरणको सबै भागीदारबाट असुलउपर गराउने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहित बचत फिर्ता गराउने काम तत्काल सुरु गर्न माग गरेका थिए । “सहकारी ठगी प्रकरणका वास्तविक पीडिक कतिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइयो रु पीडित जनताको पैसा फिर्ता भयो रु”, उनले भने, “अर्को कुरा यतिबेला बजेट निर्माणको चटारो छ । भन्सार नाकाहरुमा सुधार गर्नुपर्ने छ । वस्तु तथा सेवाको उत्पादन बढाएर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न, निर्यात बढाएर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।” रासस
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

संविधान संशोधनका नाममा सङ्घीयता र मधेशको अधिकारको प्रश्न उठाउन पाइँदैनः मुख्यमन्त्री सिंह
अभिलेख
🔴LIVE:Live Now :प्रतिनिधि सभा बैठक, २०८२ वैशाख २३ गते, मंगलबार बिहान ११:०० बजे


सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति







COMMENT
.