
काठमाडौं– सरकारले शिक्षकहरूले राखेका जायज मागहरू पुरा गर्न तयार रहेको जनाएको छ । बुधबार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै शैक्षिक गतिविधिमा सहभागी हुन आग्रह समेत गरे ।
उनले समयमा नै शैक्षिक गतिविधि अघि नबढे विद्यार्थीहरूको भविष्य बरबाद हुने भन्दै शिक्षकहरूले आन्दोलन रोक्नुपर्ने बताए । उनले आन्दोलन रोक्न सरकारले शिक्षकहरूलाई आग्रह गरे पनि शिक्षकहरूबाट असहयोग भएको जिकिर गरे ।
त्यस्तै प्रवक्ता गुरुङले कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा स्वदेश फर्किएपछि गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिए । उनले शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको राजीनामा सम्बन्धमा सरकारलाई जानकारी नभएको उल्लेख गरे ।त्यस्तै मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता गुरुङले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
बैठकले चैत्र १५ गते तीनकुने घटनामा ज्यान गुमाएका दुई जनाको परिवारलाई १०–१० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ भने सर्वोच्च अदालत र अन्तर्गतका निकायहरूको मौजुदा संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिजमा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, सार्वजनिक खरिद संशोधन नियमावली स्वीकृत गरेको छ भने सार्वजनिक खरिद९चौधौँ संशोधन० नियमावली २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
SHARE
RELATED_NEWS

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.