
चितवन । आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को भन्दा आव २०८१र८२ मा रु चार अर्ब ५२ करोड २५ लाख बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ । अघिल्लो आवमा रु २० अर्ब ५६ करोड ७८ लाख ५७ हजार राजस्व सङ्कलन भएकामा गत आवमा रु २५ अर्ब नौ करोड सात लाख ३२ हजार सङ्कलन भएको हो ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी विमल पौडेलका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको ९४ दशमलव ८९ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको छ । अघिल्लो आवमा लक्ष्यको ७३ दशमलव ६४ प्रतिशत मात्रै सङ्कलन भएको थियो । आव २०७९र८० मा लक्ष्यको ७७ दशमलव ९४ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको उनले जानकारी दिएका थिए ।
कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा सुरुवाती समयदेखि साना तथा ठूला सबै करदाताको विवरण अध्ययन गरी आवश्यक राजस्व सङ्कलनमा जोड दिएको जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख पुण्यविक्रम खड्काले कर नतिर्ने करदातालाई घरघरमा पत्राचार गरेर करसङ्कलन अभियानलाई तीव्रता दिइएको बताएका थिए । कार्यालयले करदातालाई टेलिफोन गरेर कार्यालयमा बोलाई राजस्व तिर्न प्रोत्साहन गरेको थियो । उद्योग वाणिज्यसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थासँग सहकार्य गरेर करशिक्षा कार्यक्रमसमेत आयोजना गरिएको उनको भनाइ छ ।
कर नतिर्ने करदातालाई कालोसूचीमा राख्ने काम गरिएको बताउँदै प्रमुख खड्काले कोभिडपछि कार्यालयले आव २०८१र८२ मा सबैभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको जानकारी दिएका थिए । सूचना अधिकारी पौडेलले निरन्तर मिहिनेत गरेकाले राजस्व बढाउन सकिएको बताउँदै लक्ष्यमा पुग्न अझै नसकिएको उल्लेख गरेका थिए । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

क्यान्सरको प्रकार थाहा पाइने‘रोश बेन्चमार्क अल्ट्रा इम्युनोहिस्टोक्यामेस्ट्री’ उपकरण सञ्चालनमा

प्रधानमन्त्रीसँग प्रवासी नेपाली मञ्चको अन्तरक्रिया : स्वदेश फर्किएर विकास र समृद्धिमा सघाउन आग्रह

लोकतन्त्रप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न पूर्वसांसदको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ : सभामुख घिमिरे

‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.