
काठमाडौं, २८ असारः जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले समग्र देशको विकास गर्न दलित, पछाडिपरेका वर्ग, थारु, आदिवासी, जनजाति र अलपसङ्ख्यक समुदायको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक विकास गर्नुपर्ने बताएका थिए । दलित, पिछडावर्ग, थारु, आदिवासी र अल्पसङ्ख्यक परिषद्ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘समानता र सामाजिक न्यायको अधिकार’ विषयक अन्तक्र्रियामा उनले समाजमा पछाडि परेका समुदायको राज्यका हरेक संरचनामा अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
उनले भने, “समाजमा सबैभन्दा पिँधमा र उत्पीडनमा परेका भनेको दलित समुदाय हो, उनीहरू राजनितिक बहिष्करणमा परेका छन्, राज्यको स्रोतसाधनबाट उहीहरू अलग छन् । जनसङ्ख्याको आधारमा राज्यका संरचनामा उनीहरूको उल्लेख्य र सक्रिय सहभागिता हुनुपर्छ ।”पार्टीका सह–अध्यक्ष रकम चेम्जोङले मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन भएपनि दलित, जनजातिलगायत उत्पीडित समुदायको अवस्थामा परिवर्तन हुन नसकेको बताउछन् ।
पार्टीका उपाध्यक्ष विधुर ब्रजाचार्यले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा समान जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था र स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । नेपालमा सदियौँदेखि कायम रहिआएको जात, जाति, वर्ग, वर्ण र लिङ्ग अर्थात् वर्गीय, जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, लैङ्गिक व्यवस्थाजन्य शोषण, उत्पीडन, असमानता, बहिष्करण तथा सीमान्तीकरण र विभेद्लाई व्यवहारिक रूपमा उन्मूलन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
पार्टीका महासचिव लालबाबु राउत अधिकार प्राप्तिको लागि महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित र उत्पीडित समुदायले एकीकृत रूपमा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बताउछन् । राष्ट्रियसभाका सदस्य मोहम्मद खालिदले राज्यले मुस्लिम समुदायलाई वेवास्ता गरेको गुनासो गरेका थिए । रासस
SHARE
RELATED_NEWS

क्यान्सरको प्रकार थाहा पाइने‘रोश बेन्चमार्क अल्ट्रा इम्युनोहिस्टोक्यामेस्ट्री’ उपकरण सञ्चालनमा

प्रधानमन्त्रीसँग प्रवासी नेपाली मञ्चको अन्तरक्रिया : स्वदेश फर्किएर विकास र समृद्धिमा सघाउन आग्रह

लोकतन्त्रप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न पूर्वसांसदको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ : सभामुख घिमिरे

‘धान बालीमा सघनता : खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ धानको उत्पादन वृद्धि गरिँदै

संस्थामा अनुशासन र कर्तव्यपरायणता भए मात्रै चुरे संरक्षणको काम प्रभावकारी हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

राष्ट्रियहित, परिवर्तन र समृद्धिलाई ध्यान दिएर अघि बढेमा एमालेको एकल बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संविधानको कार्यान्वनमा प्रेसको भूमिका सराहनीय : अध्यक्ष प्रचण्ड

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाः चार वर्षमा ११ परियोजना सञ्चालन र १४ वटा निर्माणको चरणमा लगिसक्ने
.jpg)
आर्थिकभार थपिने भन्दै माग सम्बोधन गर्न सरकारको आनाकानी, थप आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरुको धम्की

सुदूरपश्चिमको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउनेगरी योजना बनाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

कश्मीर आक्रमणपछि भारतको कडा प्रतिक्रिया:पाकिस्तानसँगको जलसम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित

महाशिलाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

ट्रम्पको अतिरिक्त भन्सार महसुलले विश्वभर हलचल, ‘मित्रले गर्ने काम होइन यो’ भन्छ अस्ट्रेलिया

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन ल्याइएको हो स् सञ्चारमन्त्री गुरुङ

योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलः गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बाह्य अनुदानमा भर नपरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा लाग्न गैह्रसरकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छः प्रधानमन्त्री ओली

COMMENT
.